अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार (जेठ १५ गते) आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघीय बजेट प्रस्तुत गर्दैछन्। करिब दुई तिहाइ जनमतसहितको रास्वपा सरकारको यो पहिलो बजेट सस्तो लोकप्रियताभन्दा धरातलीय यथार्थतामा आधारित हुने अपेक्षा छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको थियो। यो चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेटभन्दा कम हो। चालु खर्चको ठूलो हिस्साले पूर्वाधार विकासका लागि बजेटको सीमा सीमित पारेको छ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रशासनिक सुधार, डिजिटल अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधारका कार्यक्रम अघि सारेको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य छ।
शिक्षा क्षेत्रमा १० हजार विद्यालयलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सँग जोड्ने योजना छ। विद्यालय शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाइनेछ। छात्रवृत्ति रकम सिधै विद्यार्थीको बैंक खातामा पठाइनेछ। उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग जोड्दै सीप र रोजगारी उन्मुख शिक्षा प्रणाली विकासमा जोड दिइनेछ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुनर्संरचना गरिनेछ। ग्रामीण तहसम्म विशेषज्ञ डाक्टर सेवा विस्तार गरिनेछ। क्यान्सरलगायत नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि रोकथाम, जनचेतना र स्वस्थ जीवनशैलीमा आधारित रणनीति अपनाइनेछ। आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त प्रणाली निर्माण गरिनेछ। कर संरचनाको पुनरावलोकन गरी उद्यमी र मध्यम वर्गीय परिवारमाथिको कर भार घटाइनेछ। राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र कर विवाद छिटो समाधान गर्ने बजेटको लक्ष्य छ।
समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरिनेछ। वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पुँजी तथा निजी लगानी परिचालन गरी पूर्वाधार वित्तपोषणका नयाँ मोडेल लागू गरिनेछ। सार्वजनिक संस्थान सुधार, खर्च कटौती र चुस्त सेवा प्रवाहलाई पनि प्राथमिकतामा राखिनेछ।
उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रमा ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीतिअन्तर्गत व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्मका प्रक्रिया ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। ‘स्टार्टअप नेपाल पोर्टल’ मार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता, कर छुट र बिउ पुँजी सेवा उपलब्ध गराइनेछ। सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा र एआई कम्प्युटेसन निर्यातलाई प्रवद्र्धन गरी नेपाललाई डिजिटल सेवा निर्यात केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने रणनीतिलाई बजेटले सम्बोधन गर्नेछ।
नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार विकासअन्तर्गत १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा अनुमति दिने तयारी छ।
नयाँ संसद् भवनको प्राविधिक तयारी नपुगेका कारण यसपटकको बजेट भाषण पुरानै अस्थायी हलबाट हुने भएको छ। नयाँ हल सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक काम अझै सम्पन्न नभएको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
