चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन २४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ। यसका लागि ३७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। ठूलो लगानीका बाबजुद कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि नहुँदा मुलुक खर्बौं रुपैयाँ बराबरका कृषिजन्य वस्तु आयात गर्न बाध्य छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, फागुन मसान्तसम्म कृषि अनुदान शीर्षकमा विनियोजित बजेटको ६४.९ प्रतिशत अर्थात् २४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो तथ्यांकले अनुदान वितरणको प्रक्रिया अघि बढेको देखाए पनि उत्पादनको क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव न्यून देखिएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले ३६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ कृषि अनुदान विनियोजन गरेकोमा ३२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ वितरण भएको थियो। चालु आवमा अधिकांश बालीको उत्पादन बढ्ने अनुमान गरिए पनि बेमौसमी वर्षाका कारण खाद्यान्न बालीको उत्पादन १.६३ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण छ।
आर्थिक सर्वेक्षणले नगदेबाली २.०६ प्रतिशत, औद्योगिक बाली १.३८ प्रतिशत, दलहन १.५३ प्रतिशत, मसला तथा फलफूल बाली २.५० प्रतिशत र तरकारी उत्पादन २.०२ प्रतिशतले बढ्ने अपेक्षा गरेको छ। धान उत्पादन ४.२० प्रतिशतले घटेर ५७ लाख पाँच हजार मेट्रिक टनमा सीमित भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा कुल कृषि उत्पादनमा खाद्यान्न बालीको हिस्सा ४५.३ प्रतिशत रहने अनुमान छ। तरकारी १८.५ प्रतिशत, नगदेबाली १६ प्रतिशत, औद्योगिक बाली ११ प्रतिशत, फलफूल ६.२ प्रतिशत र अन्य बाली तीन प्रतिशत रहनेछ। खेतीयोग्य क्षेत्रफलको ७०.४ प्रतिशत क्षेत्रमा खाद्यान्न बाली लगाइएको छ।
उन्नत बिउको प्रयोग बढ्दो छ। तेलहन बालीको बिउ प्रतिस्थापन दर १३.३ प्रतिशत र दलहन बालीको ८.५ प्रतिशत पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षमा ३७ हजार १८ मेट्रिक टन उन्नत बिउ उत्पादन भएकोमा चालु आवको फागुनसम्म १७ हजार तीन सय ९० मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रममार्फत उत्पादन, रोजगारी र किसानको आय वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत सुपरजोन, जोन र ब्लक सञ्चालनमा छन्। कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवर्द्धनका लागि ६१४ कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना भई ६३ हजारभन्दा बढी कृषि मेसिनरी उपलब्ध गराइएको छ।
यस कार्यक्रमले प्रमुख खाद्यान्न बालीको क्षेत्रफल दुई हजार नौ सय ४१ हेक्टरले बढाएर २२ हजार ६ सय ७५ हेक्टर पुर्याएको छ। चैते धान खेतीको क्षेत्रफल पनि १७ हजार चार सय ८६ हेक्टर पुगेको छ। बाली बिमातर्फ ८९ लाख ९७ हजार रुपैयाँ प्रिमियम अनुदान भुक्तानी भएको छ।
पशुपालनतर्फ पनि उत्पादन वृद्धि देखिएको छ। फागुनसम्म १८ लाख ३४ हजार मेट्रिक टन दूध र चार लाख ५६ हजार मेट्रिक टन मासु उत्पादन भएको अनुमान छ। गत वर्ष दूध १.३ प्रतिशत, मासु १.९ प्रतिशत र माछा ६.३ प्रतिशतले बढेको थियो। पशु नश्ल सुधार र कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम पनि प्रभावकारी देखिएको छ।
रासायनिक मल खरिद गर्ने लक्ष्य ६ लाख मेट्रिक टन रहेकामा फागुनसम्म चार लाख ९५ हजार ९०७ मेट्रिक टन आयात भएको छ। गत वर्षको मौज्दात जोड्दा चार लाख ६ हजार ९१ मेट्रिक टन मल बिक्री वितरण गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ, अनुदान वितरण प्रक्रियाको जटिलता र स्थानीय तहसम्म रकम प्रवाहमा समस्या जस्ता चुनौतीहरूले विनियोजित बजेटको प्रभावकारितामा प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
