जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–२ कुमाईबाडाकी पत्रकार सिता कुमाई महिनावारी हुँदा भान्सा छोड्नुपर्ने र सामाजिक कामबाट पछि बस्नुपर्ने बाध्यता अझै रहेको बताउँछिन्। ‘यस्तो विभेद अब जरैबाट उखेल्न जरुरी छ,’ उनले भनिन्। संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरू भए पनि महिनावारीका कारण महिलाहरू अझै पनि विभेदमा परिरहेका छन्। गाउँघरमा महिनावारी हुनेबित्तिकै महिलाले भान्सा छोड्नुपर्ने, सामाजिक कामबाट टाढा बस्नुपर्ने, गोठमा सुत्नुपर्ने र ‘छुई’ मान्नुपर्नेजस्ता कुप्रथा कायमै छ। यसले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
जुम्लामा आयोजित मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी छलफलमा अभियानकी संस्थापक डाक्टर राधा पौडेलले महिनावारी विभेदले महिलाहरूको मौलिक अधिकार हनन गरिरहेको बताइन्। ‘महिनावारी महिलाको प्राकृतिक प्रक्रिया हो, तर समाजले यसलाई अझै अपवित्रता र विभेदसँग जोडेर हेरेको छ,’ पौडेलले भनिन्। यही कारण महिलाहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर र सम्मानबाट वञ्चित भइरहेका छन्। सरकारले मर्यादित महिनावारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
उनले मर्यादित महिनावारी आजको आवश्यकता भएको र यसलाई विश्वव्यापी बनाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिइन्। नेपालसहित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै महिनावारी विभेद गम्भीर सामाजिक समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाटै परिवर्तनको आवाज उठ्नुपर्ने बताइन्। ‘समाज परिवर्तनमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘पत्रकारहरूले महिनावारी विभेदको वास्तविक अवस्था उजागर गर्नुपर्छ।’
कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका ग्रामीण क्षेत्रमा महिनावारी भएका महिलालाई गोठमा राख्ने, छुई मान्ने र घरपरिवारबाट अलग्याउने प्रथा अझै कतिपय ठाउँमा कायम छ। यही विभेदका कारण महिलाले अपमान सहनुपर्ने, अवसर गुमाउनुपर्ने र कतिपय अवस्थामा ज्यानसमेत गुमाउनुपर्ने अवस्था रहेको पौडेलको भनाइ छ।
पत्रकार दिलमाया शाहीले विगतको तुलनामा विभेद केही घटे पनि पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएको बताइन्। ‘हिजो यो विभेद धेरै व्यापक थियो, आज केही घटेको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर समाजमा अझै बाँकी छ। सुधार भाषाबाटै सुरु गर्नुपर्छ। पहिले ‘छुई’ भनिन्थ्यो, अब ‘मर्यादित महिनावारी’ भन्न सिकाउनुपर्छ।’
पत्रकार कृष्णमाया उपाध्यायका अनुसार महिनावारी विभेद अझै मानिसको सोचमा गहिरोसँग गाडिएको छ। उनले सचेतना र व्यावहारिक परिवर्तनबिना यो समस्या समाधान हुन नसक्ने बताइन्। पुरुष पत्रकारहरूले समेत आफ्ना घरपरिवारमा महिलाले भोग्नुपरेका समस्याबारे अनुभव सुनाएका थिए।
अभियानता पौडेलका अनुसार अहिले नेपालसहित ११ देशमा मर्यादित महिनावारी दिवस मनाउन थालिएको छ। नेपालले महिनावारीसम्बन्धी शब्दावलीलाई कानुनी रूपमा दस्तावेजीकरण गरिसकेको छ। ‘पहिले ‘छाउपडी प्रथा’ मात्रै भनिन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘अब महिनावारी, महिनावारी विभेद र मर्यादित महिनावारी भन्ने शब्दले कानुनी मान्यता पाइसकेको छ।’
छलफलपछि मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी ११ बुँदे साझा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ। यसमा समुदायदेखि नीति तहसम्म सचेतना विस्तार गर्ने, सञ्चारमाध्यममार्फत जिम्मेवार रिपोर्टिङ गर्ने, स्थानीय तहमा नीति तथा बजेट सुनिश्चित गर्ने, विद्यालय पाठ्यक्रममा समावेश गर्न पहल गर्ने, किशोरी–युवा–आमा समूह गठन गर्ने, उत्कृष्ट स्टोरीलाई प्रोत्साहन गर्ने, राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन आयोजना गर्ने, एकीकृत अभियान सञ्चालन गर्ने, घरपरिवारबाटै विभेद अन्त्य गर्ने, गैरसरकारी संस्थामार्फत कार्यक्रम विस्तार गर्ने र सम्मानजनक शब्दावलीलाई संस्थागत गर्ने विषय समेटिएका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्लाका पूर्व अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाहीले कानुनी व्यवस्था मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै सञ्चारमाध्यम, विद्यालय, परिवार र समुदायको संयुक्त तथा निरन्तर प्रयास बिना समाज रूपान्तरण सम्भव नहुने धारणा व्यक्त गरे। महिनावारी प्राकृतिक प्रक्रिया भए पनि त्यसलाई सामाजिक अपवित्रता, विभेद र बहिष्कारसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुन सकेको छैन।
