देशभर सञ्चालित निर्माण आयोजनाहरूको एकमुष्ट म्याद थप गर्न र बजेट अभावले अलपत्र परेका रुग्ण ठेक्काहरू तोड्न सरकारसँग माग गरिएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले २०८३ जेठ २६ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा ‘पन्ध्रौँ संशोधन’ मार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको हो।
विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य विषम परिस्थितिका कारण तोकिएको समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकिएको भन्दै महासङ्घले नीतिगत निर्णयको आवश्यकता औँल्याएको छ। काममा ढिलाइ हुनु र लागत बढ्नुमा मुख्यतया आन्दोलन, प्राकृतिक प्रकोप र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावलाई कारण मानेको छ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलन, असोज १५ देखि १८ गतेसम्मको बेमौसमी वर्षा तथा बाढी पहिरोले राजमार्ग अवरुद्ध भएको र फागुन २१ गतेको संसदीय निर्वाचनका कारण श्रमिकको अभाव भएको पत्रमा उल्लेख छ। यसका साथै मध्यपूर्वको युद्धका कारण इन्धन, सिमेन्ट, डण्डी, बिटुमिन, पाइप फिटिङ्स लगायतका निर्माण सामग्रीको मूल्यमा अप्रत्याशित वृद्धि भएको र सामग्रीको अभाव सिर्जना हुँदा निर्माण कार्य स्वतः बन्द हुने अवस्थामा पुगेको महासङ्घको भनाइ छ।
एक वर्ष भन्दा कम अवधिका आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का ठेक्काहरूको हकमा समेत महासङ्घले विशेष व्यवस्थाको माग गरेको छ। निर्माण सामग्रीको मूल्यमा १० प्रतिशतभन्दा बढीको घटबढ भएको भन्दै कानुन बमोजिम मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने र यदि बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्था भएमा हालसम्म सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी दिई ठेक्का फरफारक गरिनुपर्ने माग व्यवसायीहरूको छ। यसले गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई कुनै पनि थप दायित्व वहन गर्न नपर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ।
विगतमा बिना अध्ययन र स्रोत सुनिश्चितता नभई सुरु गरिएका तर हाल बजेट अभावले अलपत्र अवस्थामा रहेका ‘रुग्ण आयोजना’ हरूका सम्बन्धमा पनि महासङ्घले ठोस निर्णयको माग गरेको छ। राज्यले आर्थिक स्रोत जुटाउन नसक्ने र व्यवसायीहरू पनि धराशायी भइसकेको अवस्थामा म्याद थप गर्दा सम्पन्न हुन सक्ने आयोजनाहरूलाई काम गर्ने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गरिएको छ। तर, म्याद थप गर्दा पनि काम अघि बढ्न नसक्ने अवस्थाका ठेक्काहरूलाई भने सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ बमोजिम सुबिस्ताको आधारमा ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिदिन महासङ्घले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
