गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार सम्हाल्दै २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनका सहभागीमाथि लागेका फौजदारी अभियोगका मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाउने भएका छन्। मंगलबार सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा पदभार ग्रहणका क्रममा गुरुङले यस कार्यलाई अघि बढाउन अलग्गै कार्यदल गठन गर्ने घोषणा गरे।
गुरुङले यो निर्णयलाई आफ्नो पहिलो कदमका रूपमा सार्वजनिक गरे। उनले जेन-जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता लिन सकिने वा नसकिनेबारे सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल बनाइने बताए।
यसैबीच, मंगलबार जेन-जी आन्दोलनमा सहभागी भई फौजदारी मुद्दा खेपिरहेकाहरूको आफन्तले शीतल निवासमा प्रदर्शन गरेका थिए। यस विषयमा थप अध्ययन गर्नका लागि पनि समिति गठन गरिने रातोपाटीले उल्लेख गरेको छ।
यसका अतिरिक्त, गृहमन्त्री गुरुङले गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायबाट संवेदनशील सूचना चुहिएको विषयको अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका छन्। उनले सीआईबीमा रहेका पुराना फाइल टुङ्ग्याउन निर्देशन दिँदै विचाराधीन फाइलमाथि अनुसन्धान गर्न सीआईबीमा विशेष टिम गठन गर्ने निर्णय समेत गरे।
