सरकारी र निजी अस्पतालले अब विपन्न नागरिकलाई १० प्रतिशत शैया र सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गर्नुपर्नेछ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘लक्षित वर्ग उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ) कार्यविधि २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै यो व्यवस्था लागू भएको हो।
नयाँ कार्यविधि अनुसार, अस्पतालले आफ्नो कुल स्वीकृत शैयाको कम्तीमा १० प्रतिशत शैया विपन्न वर्गको निःशुल्क उपचारका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्नेछ। यसरी छुट्याइएको शैयामा भर्ना हुने बिरामीलाई सशुल्क शैयामा उपचार गराइरहेका बिरामी सरह नै शैया, चिकित्सक परामर्श, शल्यक्रिया, परीक्षण र उपचारमा आवश्यक पर्ने औषधी लगायत कुनै पनि सेवामा शुल्क नलाग्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले बताए। मन्त्रालयले बुधबार यो कार्यविधि सार्वजनिक गरेको हो।
