निजगढ–पथलैया सडकखण्डको दुधौरा पुल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगे पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। महादेव–खिम्ती–हीराचन जेभी काठमाडौंले निर्माण गरेको यो पुल प्रयोगमा अनिश्चितता थपिएको छ। जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननको आरोपमा केही निर्माण उपकरण नियन्त्रणमा लिएपछि काम रोकिएको हो।
नदीजन्य पदार्थ उत्खननको आरोपमा उपकरण नियन्त्रण
उपमहानगरपालिकाका अनुसार, निर्माणका क्रममा दुधौरा खोलाबाट अनुमति बिना ग्राभेल उत्खनन गरी प्रयोग गरेको पाइएको थियो। यस आरोपमा एक एक्साभेटर, एक टिपर र एक ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिइएको थियो। चार प्लटबाट करिब ४ हजार ४६२ घनमिटर ग्राभेल उत्खनन भएको दाबी गर्दै कर तथा जरिवानासहित करिब १६ लाख रुपैयाँ असुल गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिएको छ। उपमहानगरपालिकाले सडक विभाग अन्तर्गतको संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय र पुल सेक्टर काठमाडौंलाई समेत पत्राचार गरी ठेकेदार कम्पनीबाट उक्त रकम असुलीमा सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको छ।
ठेकेदारको दाबी: आरोप अस्वीकार, काम सम्पन्न
ठेकेदार कम्पनीले भने अवैध उत्खननको आरोप अस्वीकार गरेको छ। कम्पनीका प्रतिनिधिहरूका अनुसार, निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा स्थानीय तहबाट उत्पन्न अवरोधले परियोजना अनावश्यक रूपमा ढिलाइ भइरहेको छ। कम्पनीले सम्झौता अनुसार सबै निर्माण कार्य पूरा भइसकेको र अब अन्तिम निरीक्षण तथा हस्तान्तरण मात्र बाँकी रहेको बताएको छ।
सात वर्षदेखि यात्रुहरूले खेपिरहेका छन् सास्ती
पुल सञ्चालन नहुँदा निजगढ–पथलैया सडकखण्डमा दैनिक सयौं सवारी साधन र हजारौं यात्रुले सास्ती भोग्न बाध्य भएका छन्। वैकल्पिक ड्राइभर्सन बाढीले बगाएको र पुरानो बेलिब्रिज समेत बन्द भएपछि यातायात थप प्रभावित भएको छ। हाल निर्माणाधीन पुलबाट अस्थायी रूपमा सवारी सञ्चालन भइरहे पनि सतह सम्याउने, खाल्डाखुल्डी मर्मत तथा कालोपत्रे गर्ने काम बाँकी नै छ।
१५ करोडको परियोजना सात वर्षसम्म लम्बिँदा
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १५ करोड २२ लाख रुपैयाँ (मुअकर बाहेक) लागतमा सम्झौता भएको यो पुल तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। तर, विभिन्न कारणले परियोजना सात वर्षसम्म लम्बिँदै आएको छ। १९.६० मिटर चौडाइ, चार लेन र ९० मिटर लम्बाइको यो पुल अब अन्तिम चरणमा पुगेपनि स्थानीय तह र निर्माण कम्पनीबीचको विवादले औपचारिक सञ्चालन अझै अन्योलमा परेको छ।
समन्वय अभावले समस्या जटिल
स्थानीयवासीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय अभावका कारण सामान्य प्रशासनिक विवादले ठूलो जनजीवन प्रभावित भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार तत्काल समाधान नभए यस सडकखण्डको समस्या अझै लम्बिनेछ र यसको असर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय यातायात सञ्जालसम्म पर्नेछ। विवाद समाधानका लागि सरोकारवाला निकायहरूबीच छलफल भएपनि अहिलेसम्म कुनै निष्कर्ष ननिस्किँदा दुधौरा पुल पुनः ‘सञ्चालनको प्रतीक्षामा रहेको संरचना’ बनेको छ।
