नुवाकोटको रातमाटेमा २९७ किलोमिटर प्रसारण लाइन र दुई सबस्टेसन निर्माणको काम औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। यो अमेरिकी अनुदान सहायता कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अन्तर्गत पर्दछ।
नेपाल सरकार र अमेरिकाको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गत लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौंडा, रातमाटे–न्यु दमौली र न्यु दमौली–न्यु बुटवल प्रसारण लाइन खण्डहरू निर्माण हुनेछन्। मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरकारी अधिकारी, अमेरिकी दूतावासका प्रतिनिधि र एमसिसी पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।
एमसिसी अन्तर्गत निर्माण हुने कुल ३१५ किलोमिटर ४०० केभी प्रसारण लाइनका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। यसमा लप्सीफेदी–रातमाटे–नयाँ हेटौंडा, रातमाटे–नयाँ दमौली, नयाँ दमौली–नयाँ बुटवल, र नयाँ बुटवल–भारत सीमा (गोरखपुर इन्टरकनेक्सन) प्रसारण लाइन खण्डहरू पर्दछन्।
एमसिसी परियोजनाले नेपालको राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण सञ्जाल सुदृढ गर्नेछ। यसले आन्तरिक विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई थप भरपर्दो बनाउने अपेक्षा छ। निर्माण सम्पन्न भएपछि यी प्रसारण लाइनहरूले देशका प्रमुख ऊर्जा केन्द्रहरूलाई जोड्नेछन्।
एमसिसीअन्तर्गत नेपाल सरकार र अमेरिकाबीच कुल ७४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबरको लगानी भएको छ। अमेरिकाले ५५ करोड डलर अनुदान दिएको छ भने नेपाल सरकारले १९ करोड ७० लाख डलर योगदान गरेको छ।
अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले ऊर्जा पूर्वाधारमा गरिएको यो लगानीले नेपालको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। उनले ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, औद्योगिक विस्तारलाई गति दिन र जलविद्युत् सम्भावनाको पूर्ण उपयोग गर्न सशक्त प्रसारण पूर्वाधार अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।
नेपालका लागि अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत स्कट अर्बमले एमसिसी परियोजनाले ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य निर्माण गरिरहेको बताए। उनले भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिले घरपरिवार, कृषि तथा उद्योग क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने बताए। यो पूर्वाधारले सीमापार ऊर्जा व्यापारका लागि पनि आधार तयार गर्नेछ।
एमसिसीका आवासीय राष्ट्रिय निर्देशक डायन फ्रान्सिस्कोले प्रसारण प्रणालीको विस्तारले ऊर्जा क्षेत्रको पूर्ण सम्भाव्यता उपयोग गर्न मदत पुग्ने बताइन्। यसले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि तथा क्षेत्रीय ऊर्जा एकीकरणमा महत्त्व राख्ने उनको भनाइ छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले नयाँ सबस्टेसन र प्रसारण लाइनले उत्पादन भएको विद्युत्लाई प्रभावकारी रूपमा उपभोक्ता र निर्यात बजारसम्म पुर्याउन सहयोग गर्ने बताए।
एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टले निर्माणाधीन प्रसारण सञ्जालले ऊर्जा सुरक्षा बलियो बनाउनुका साथै क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा नेपालको भूमिका विस्तार गर्ने बताए।
सरकारले आगामी दशकभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ। ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र नयाँ सबस्टेसनहरूले यो लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास छ। प्रसारण पूर्वाधार कमजोर हुँदा विद्युत् व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको थियो, जसलाई एमसिसी परियोजनाले समाधान गर्ने अपेक्षा छ।
विगतमा राजनीतिक बहसको विषय बनेको एमसिसी परियोजना संसद्बाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएपछि कार्यान्वयनको बाटो खुलेको थियो। प्रारम्भिक विवाद र अवरोधको आशंकाबीच निर्माण कार्य अहिले तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ।
निर्माण सम्पन्न भएपछि नयाँ सबस्टेसन र प्रसारण लाइनले ऊर्जा सुरक्षा मजबुत बनाउने, विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयता बढाउने तथा नेपाललाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
