गृहमन्त्री सुदन गुरुङले विपद् व्यवस्थापन र राहत वितरणमा प्रयोग गरिने आधुनिक प्रविधिको खरिद प्रक्रिया अत्यधिक झन्झटिलो रहेको बताएका छन् । बिहीबार बसेको एक समिति बैठकमा बोल्दै उनले २०० केजीसम्म बोक्न सक्ने क्षमताको हेभी लिफ्टिङ ड्रोन उपलब्ध भए पनि सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण खरिद प्रक्रिया लामो हुने गरेको गुनासो गरे ।
उनले नेपालमा पहिलो पटक सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेमा हेभी लिफ्टिङ ड्रोनमार्फत राहत वितरण गरिएको स्मरण गराउँदै भने, ‘ड्रोन खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ४५ दिन लाग्छ । त्यो ड्रोन आउँदा मनसुन सकिइसक्छ । कस्तो खालको ऐन हो । काम गर्न सहज हुनेगरी ऐन संशोधन भएको भए केही गर्न सकिन्थ्यो ।’
गृहमन्त्री गुरुङले राज्य सञ्चालनमा सरकार र प्रतिपक्षबीचको विभाजनभन्दा सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सबै सांसदका सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको बताए । विपद् व्यवस्थापनजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न सबैको सहयोग अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले मन्त्रालयमा बजेटको अभाव रहेको र चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी भए पनि स्रोत साधन अत्यन्तै सीमित रहेको गुनासो गरे । ‘मन्त्रालयसँग बजेटको अभाव छ । हामीलाई चुनौतीपूर्ण काममा पठाइएको छ तर साधन स्रोत भने अत्यन्तै न्यून छ,’ उनले भने, ‘संसद्मा माननीयज्यूहरूले गृह मन्त्रालयको बजेट वृद्धिका लागि आवाज उठाइदिनुभयो भने हाम्रा निकायहरूले अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्नेछन् ।’
