काठमाडौंको होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी परिवार एक महिना बितिसक्दा पनि अभाव र भविष्यप्रतिको अन्योलमा गुज्रिरहेका छन्। वैशाख २६ गते विस्थापित भएयता उनीहरूको जीवन कष्टकर बनेको छ।
अधिकांश परिवारको भान्सामा खाना पकाउने ग्यास सकिएको छ। सुरुमा किनेको ग्यास सकिएपछि नयाँ भर्ने आर्थिक क्षमता नहुँदा चुलो बल्न छाडेको छ। दाउरा वा आगो बाल्न समेत अनुमति नपाएपछि उनीहरूको दैनिकी झन् जटिल बनेको छ। ‘ग्यास सकियो, पैसा छैन। आगो बाल्न पनि पाइँदैन। अब के पकाउने सरकार?’ एक सुकुम्बासीले निराशा व्यक्त गरिन्।
नगरपालिकाले सुरुमा झुल दिए पनि अन्य राहत सामग्री पर्याप्त नभएको गुनासो छ। स्वास्थ्य परीक्षण नियमित भए पनि दैनिक आवश्यकतामा ध्यान नपुगेको उनीहरूको भनाइ छ। रोजगारी गुमेपछि आयस्रोत बन्द हुँदा परिवार पूर्णरूपमा राहतमा निर्भर छन्।
दैनिक ज्याला मजदुरी गर्न नपाएपछि उनीहरू आर्थिक संकटमा परेका छन्। ‘यहाँ काम पाइँदैन,’ एक सुकुम्बासीले भनिन्, ‘भारतमा गएर कमाइ गर्थ्यौं। अहिले परिवारलाई यस्तो अवस्थामा छोडेर जान सकिएको छैन।’ भारत नजाँदा कमाइ शून्य भएको छ। बोल्दा पनि राहतमा विभेद हुने भयले उनीहरू परिचय खुलाउन डराउँछन्।
होल्डिङ सेन्टरको बसाइँ पनि चुनौतीपूर्ण छ। एउटै कोठामा तीनदेखि चार परिवार बस्दा सरसफाइ, गोपनीयता र स्वास्थ्यमा असर परेको छ। बालबालिका र महिलाहरूलाई विशेष असहजता छ।
दिपशिखा क्षेत्रबाट १४ परिवारका ३४ जना, नयाँ बसपार्क क्षेत्रबाट १०० परिवारका २८० जना र थप दुई परिवार गरी ठूलो संख्यामा सुकुम्बासी होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित छन्। अस्थायी व्यवस्थापन संकटपूर्ण बन्दै गएको छ।
बाक्लो बसोबास, खानेकुराको अभाव, इन्धनको कमी र रोजगारीविहीनताले जीवन कष्टकर बनाएको छ। महिलाहरूका अनुसार बालबालिकाको खानपान व्यवस्थापन झन् चुनौतीपूर्ण छ। सीमित राहतले लामो समय धान्न गाह्रो छ। स्थानीय तहले सुरक्षा र आश्रय दिए पनि जीवनयापनका आधारभूत पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने माग छ।
‘बस्न ठाउँ त दिइयो, तर बाँच्ने आधार दिइएन,’ उनीहरूको साझा गुनासो छ। एक महिना बितिसक्दा पनि भविष्य अनिश्चित छ। स्थायी समाधान कहिले हुने प्रश्न अनुत्तरित छ। ‘ग्यास सकियो, चुलो निभ्यो, अब बाँच्ने बाटो देखाइदिनुहोस् सरकार,’ उनीहरूको एउटै माग छ।
उनीहरूले राज्यले अमानवीय व्यवहार देखाएको बताएका छन्। ‘होल्डिङ सेन्टरमा ल्याएपछि सोधपुछ गर्न कोही आउनु भएको छैन,’ एक वृद्धाले भनिन्, ‘हामी भोक र समस्याले गुज्रिरहेका छौं। सरकार हाम्रो खबरसमेत बुझ्दैन्।’
नगरपालिकाले तत्काल राहत प्याकेज नभएको जनाएको छ। नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले केन्द्रीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बताए। ‘हामीसँग स्रोत साधन छैन,’ उनले भने, ‘जग्गा उपलब्ध गराएर बसोबास व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहलाई भूमि अधिकारसमेत छैन। केन्द्रीय सरकारको निर्णय कुर्नुबाहेक उपाय छैन।’ नगरपालिकाले वास्तविक सुकुम्बासीको तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ।
