हुम्ला र बाजुराको सीमा विवादले कर्णाली करिडोर तीन दिनदेखि पूर्ण रूपमा ठप्प छ। बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–१, धुलाचौरमा बाजुराका स्थानीयले सडक बन्द गरेपछि खाद्यान्न र निर्माण सामग्री बोकेका सयौँ सवारी साधन अलपत्र परेका छन्।
सडक बन्दले जनजीवन प्रभावित भएको छ। सीमा विवादित दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधि एकअर्कालाई दोष देखाउँछन्। दुई पक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप चर्किएको छ।
बाजुराको हिमाली गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्द मल्लले हुम्ला पक्षको गुण्डागर्दी विवादको मुख्य कारण भएको आरोप लगाए। उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटमा हिमाली गाउँपालिका–३, लाम्पाटामा प्रहरी चौकी निर्माण गर्दा खार्पुनाथबाट आएको दुई सय जनाको समूहले संरचना भत्काएको बताए।
‘अनुगमन जाँदा म र धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयरमाथि आक्रमणको प्रयास भयो। हुम्लाका मान्छेले बाजुराका तीन स्थानीयलाई तीन दिन बन्धक बनाएर कुटपिट गरे। २४ जनामाथि पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा पनि हुम्ला प्रशासनले दोषी पक्राउ नगरेपछि सर्वदलीय बैठकले सडक बन्द गर्ने निर्णय गर्यो,’ मल्लले भने।
मल्लले हुम्ला पक्षले जडीबुटी र वन्यजन्तु तस्करी सहज बनाउन प्रहरी चौकीको विरोध गरेको दाबी गरे। ‘तस्करहरू प्रहरी नबसोस् भन्ने चाहन्छन्। हामी शान्ति सुरक्षा चाहन्छौँ,’ उनले भने।
हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष कर्ण रावलले बाजुराले हुम्लाको भूमि मिचेर संरचना बनाउन खोजेको दाबी गरे। सहमति र वार्ता नगरी एकतर्फी रूपमा प्रहरी चौकी राख्न खोज्नु बलमिच्याइँ भएको उनको भनाइ छ। ‘सीडीओमार्फत जानकारी गराउँदा पनि बेवास्ता गरियो। प्राविधिक टोलीले जग्गा बाजुराकै हो भने छोड्न तयार छौँ, तर मिच्न पाइँदैन,’ रावलले भने।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा विवादित क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। अध्यक्ष मल्लका अनुसार २१ सशस्त्र र ७ जनपद प्रहरी लाम्पाटा र गुम्बा क्षेत्रमा खटाइएका छन्। सडक खुलाउन बाजुरामा सर्वदलीय बैठक भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकराज रेग्मीले बताए। सडक अवरोध गैरकानुनी भएको उनको भनाइ छ।
बाजुरा पक्ष दोषी पक्राउ नपरेसम्म बाटो नखोल्ने अडानमा छ। हुम्ला पक्षले बाटो बन्द गरेर सर्वसाधारणलाई दुःख दिनु राज्यविहीनताको पराकाष्टा भएको बताएको छ। नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डंगोलको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिले सीमाको प्राविधिक अध्ययन गरिरहेको छ। स्थानीय तनावले हजारौँ नागरिकले सास्ती भोगिरहेका छन्।
तत्काल सडक सुचारु गर्न र विवाद सुल्झाउन स्थानीयले आग्रह गरेका छन्। बाजुरा प्रहरीले सडक खुलाउन प्रयास गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका डीएसपी शैलेश्वरी बोहराले जानकारी दिइन्। ‘कर्णाली करिडोर बन्छ। सहज वातावरण बनाउन प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भनिन्।
गत जेठ ३ गते बाजुरा प्रशासनले लाम्पाटामा प्रहरी चौकी भवन निर्माणको योजना अघि सारेपछि हुम्लाका स्थानीयले आपत्ति जनाएका थिए। लाम्पाटा–रानीसैन क्षेत्रलाई लिएर बाजुरा र हुम्लाबीच विवाद छ। बाजुराले यो हिमाली गाउँपालिका–३ मा पर्ने दाबी गरेको छ। हुम्लाले खार्पुनाथ गाउँपालिका २ र ३ मा पर्ने दाबी गरेको छ।
लाम्पाटाकी लक्ष्मी गुरुङले हुम्लाका स्थानीयले जग्गा आफ्नो भन्दै धम्काउने गरेको बताइन्। उनको परिवार तीन पुस्तादेखि त्यहाँ बस्दै आएको छ। ‘हामीसँग बाजुराको लालपुर्जा, नागरिकता छ। सबै प्रमाण छ,’ उनले भनिन्।
जनप्रतिनिधिका अनुसार जडीबुटी सङ्कलन र सुरक्षा उपस्थिति विवादका मुख्य कारण हुन्। हिमाली गाउँपालिका–३ का वडा अध्यक्ष मंगल बुढाका अनुसार यो क्षेत्र यार्सागुम्बा, जटामसी, कटुकीको भण्डार हो। यो बाटो हुम्ला हुँदै चीनको ताक्लाकोट जाने छोटो मार्ग पनि हो।
हुम्लाका बासिन्दा वर्षौँदेखि यहाँ जडीबुटी सङ्कलन गर्दै आएका छन्। प्रहरी चौकी बसेपछि आम्दानी गुम्ने डरले उनीहरूले विरोध गरेको बुढाले बताए। ‘२०७४ देखि रानीसैनलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन पहल गर्यौँ। प्रहरी चौकी राख्न ४० लाख बजेट विनियोजन भएपछि काम गर्न दिएनन्। यसअघि यो जग्गा हाम्रो हो भनेका थिएनन्,’ उनले भने।
हुम्लाका स्थानीय लाम्पाटादेखि रानीसैनसम्मको जमिन आफ्नो दाबी गर्छन्। खार्पुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्ण रावलले सरकारले सीमा विवाद सुल्झाउनुपर्ने बताए।
सीमा विवादले बाजुरा र हुम्लाको सम्बन्धमा चिसोपन आए पनि जनस्तरमा गहिरो सामाजिक सम्बन्ध छ। कर्णाली करिडोरले दुवै जिल्लालाई जोडेको छ। बाजुरा र हुम्लाको छोरीबेटीको सम्बन्ध छ। हिमाली गाउँपालिका–३ की रिमा बुढाले सीमा विवादपछिको झडपले कर्णाली करिडोर बन्द हुँदा सास्ती भोग्नुपरेको बताइन्।
लाम्पाटा घटनापछि बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलाले केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरी सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको बताए। गृह मन्त्रालयले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल बनाएको छ। यसले ऐतिहासिक दस्तावेज, लालपुर्जा र नापी नक्साको अध्ययन गर्नेछ।
‘प्रमाण सङ्कलनपछि मात्र सिमानाको टुङ्गो लाग्नेछ। तबसम्म संयमता अपनाउन आग्रह छ। सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको छ,’ निरौलाले भने। रानीसैन साइपाल हिमालको पूर्वी बेस क्याम्प हो। यो ३५ सय मिटर उचाइमा छ।
बाजुरा र हुम्लाका बासिन्दा विवादको स्थायी समाधान चाहन्छन्, हिमाली गाउँपालिकाका हिमाल रोकायाले बताए।
