सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको रोयल्टी बाँडफाँटको नयाँ आधार र ढाँचा सम्बद्ध पक्षलाई जानकारी गराएको छ। विद्युत् विकास विभागले आयोजनाको भौगोलिक अवस्थिति, प्रभावित स्थानीय तहको क्षेत्रफल र जनसङ्ख्यालाई रोयल्टी बाँडफाँटका मुख्य सूचकका रुपमा निर्धारण गरेको छ।
विभागले तय गरेको सूचकअनुसार भौगोलिक अवस्थितिमा ५० प्रतिशत, प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफलमा २५ प्रतिशत र प्रभावित क्षेत्रको जनसङ्ख्यामा २५ प्रतिशत भार रहनेछ। यसले जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त हुने राजस्वको न्यायोचित वितरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भौगोलिक अवस्थितिमा मुख्य क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र र आयोजना वरपरको उपल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रलाई समेटिएको छ। प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफल र जनसङ्ख्यालाई पनि मुख्य क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र र वरिपरिको क्षेत्र गरी वर्गीकरण गरिएको छ।
नेपालको संविधानले जलविद्युत्लाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा राखेको छ। यसै आधारमा रोयल्टी बाँडफाँटको संरचना तयार गरिएको हो। हाल निजी क्षेत्र र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एक मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरिरहेका छन्।
प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी, पानी लगायतका क्षेत्रमा हुने गर्दछ। यसमा सङ्घीय सरकारको ५० प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेशको २५ प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तहको २५ प्रतिशत हिस्सा रहनेछ।
सङ्घीय सरकारले प्राप्त गर्ने रोयल्टी सङ्घीय सञ्चित कोषमा, प्रदेशले प्रदेश सञ्चित कोषमा र स्थानीय तहले स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ। यसले तीनै तहको वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता ल्याउनेछ।
मुख्य क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माण भएका स्थानीय तहका वडाहरु पर्दछन्। जलाशययुक्त, अर्धजलाशययुक्त र नदी प्रवाही आयोजनाको प्रकृति हेरी मुख्य क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ। अर्धजलाशययुक्त आयोजनाले छोएका वडा र विद्युत् गृहसम्म पानी लैजाने संरचना रहेका स्थानलाई समेत रोयल्टी बाँडफाँटमा समेटिएको छ।
एउटै नदी बेसिनमा पर्ने आयोजनाको बाँधस्थलदेखि विद्युत् गृहसम्मका नदी किनारका वारि र पारि जोडिने वडा, माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रका वडाले समेत रोयल्टी पाउनेछन्।
विद्युत् रोयल्टी बाँडफाँटमा मानव विकास सूचकाङ्कलाई हालसम्म आधार मानिएको छैन। राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदानमा भने यसलाई महत्व दिइएको छ।
विभागका अनुसार हाल १९१ आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ भने २६४ आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका छन्। मुलुकको कुल जडित क्षमता ४,२९६ मेगावाट पुगेको छ र आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ५,५३५ मेगावाट पुग्ने लक्ष्य छ।
