नेपालका विभिन्न मेडिकल कलेज र शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत झन्डै १३ हजार चिकित्सकहरू चरम श्रम शोषणविरुद्ध आन्दोलित भएका छन्। इन्टर्नसिप गरिरहेका चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत र आवासीय चिकित्सकहरूले आफूहरूमाथि भएको अन्यायविरुद्ध संघर्ष समिति गठन गरी शनिबारदेखि माइतीघरमा धर्ना थालेका छन्।
संघर्ष समितिका संयोजक डा. प्रज्ञान बस्नेतले अत्यधिक कार्यबोझ र अनिद्राले चिकित्सक प्रताडित भएको बताए। उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगको परीक्षामा उत्कृष्ट अंक ल्याएर पनि ३६ घण्टासम्म ड्युटी गर्नुपर्ने बाध्यताले एमडी पढ्न नसकेको गुनासो गरे। कार्यबोझ र निद्रा नपुग्दा कतिपय चिकित्सक मानसिक तनावमा परेको उनले उल्लेख गरे।
स्रोतका अनुसार, छात्रवृत्तिमा एमडी पढ्ने चिकित्सकले लगातार ३६ घण्टा र हप्तामा करिब १०० घण्टा काम गर्नुपर्छ। साप्ताहिक बिदाको व्यवस्था छैन। ६ महिनापछि पढाइ छोड्न मन लागे पनि भारी जरिवाना तिर्नुपर्छ। जरिवाना नतिरेसम्म अर्को वर्षको प्रवेश परीक्षामा सामेल हुन पाइँदैन। यसले गम्भीर मानसिक समस्या निम्त्याउँछ।
चिकित्सा शिक्षा संघर्ष अभियान केन्द्रीय समितिका अनुसार हाल देशभर इन्टर्नसिपमा १ हजार ५००, मेडिकल अधिकृतमा ८ हजार र आवासीय चिकित्सकमा ३ हजारभन्दा बढी कार्यरत छन्। श्रम, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले माग सुनुवाइ नगरेपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका हुन्।
समितिका महासचिव डा. सौगात पाण्डेका अनुसार निजी मेडिकल कलेजमा इन्टर्नसिप गर्ने चिकित्सकले मासिक १० देखि १२ हजार रुपैयाँ मात्र पारिश्रमिक पाउँछन्। लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गरेका मेडिकल अधिकृतको तलब मासिक ३२ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।
आवासीय चिकित्सकले मेडिकल कलेजमा निरन्तर ७२ घण्टासम्म काम गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई साप्ताहिक बिदा दिइँदैन। महिला चिकित्सकलाई तीन वर्षको अध्ययन अवधिभर प्रसूति बिदासमेत नदिई काम गराइन्छ। पारिश्रमिकबापत मासिक ४८ हजार रुपैयाँ मात्र दिइन्छ। आवाज उठाउँदा ‘परीक्षामा फेल गराइदिने’ वा ‘कलेजबाट निकालिदिने’ धम्की दिइने गरेको डा. पाण्डेले बताए।
श्रम मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीलाई हप्तामा ४८ घण्टाभन्दा बढी काम नलगाउन निर्देशन दिएको छ। तर, मेडिकल कलेजले यसको पालना नगरेको चिकित्सकहरूको गुनासो छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि मेडिकल कलेजले अटेर गरेको छ। परीक्षाको तयारी गर्ने समयसमेत नदिई बिरामी जाँच्न बाध्य पारिएको छ। यसले गर्दा धेरै चिकित्सक मानसिक तनावमा परेका छन्। कतिपयले आत्महत्यासमेत गरेका छन्। कोही पढाइ छाडेर वा विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन्।
एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनपछि पीजी अध्ययनका लागि अनिवार्य एक वर्ष काम गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यसले गर्दा कतिपयको समय जागिर खोज्दैमा बित्छ। जागिर पाए पनि मासिक ३२ हजार रुपैयाँमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यो श्रम शोषणको चपेटामा चिकित्सक मात्र नभई नर्स र प्यारामेडिक्सहरू पनि परेका छन्।
आन्दोलन सुरु हुनुअघि गत वैशाख २८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आवासीय चिकित्सकहरूको श्रम शोषणबारे उजुरी दर्ता गरिएको थियो। उजुरीमा श्रम ऐन २०७४ अनुसार दैनिक ८ घण्टा र साप्ताहिक ४८ घण्टाभन्दा बढी काम नलगाउन भनिएको छ। ओभरटाइमसहित दैनिक अधिकतम १२ घण्टा र साप्ताहिक ७२ घण्टाभन्दा बढी काम गराउन पाइँदैन। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसमाथि कुनै सुनुवाइ नगरेको चिकित्सकहरूको गुनासो छ।
आन्दोलनरत चिकित्सकका मुख्य मागहरूमा ड्युटी समय निर्धारण, साप्ताहिक बिदा, प्रसूति बिदा, तलब वृद्धि, अनुगमन तथा मानसिक स्वास्थ्य समिति गठन, जरिवानामा छुट र सिट समायोजन, तथा एकवर्षे अनिवार्य अनुभवको खारेजी रहेका छन्।
