शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकहरूको अन्तर स्थानीय तह र जिल्लान्तर सरुवामा कडाइ गरेको छ। मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र, शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय महाशाखाले देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ र स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै तीन बुँदे निर्देशन दिएको छ।
नयाँ शिक्षकहरूको स्थायी पदपूर्तिको लागि शिक्षक सेवा आयोगमा माग गरिएका पदहरूमा जिल्लान्तर वा अन्तर स्थानीय तह सरुवा गरी पदपूर्ति गर्न नपाइने स्पष्ट पारिएको छ। यसले गर्दा शिक्षकहरूको रिक्त पदहरूमा तत्कालका लागि बाहिरबाट सरुवा भई आउन पाउने छैनन्।
त्यसैगरी, खुद पुल दरबन्दीमा रहेका वा दरबन्दी कटौतीमा परेका स्थानीय तहहरूको हकमा उक्त खुद पुल दरबन्दीको शिक्षक पदमा पनि सरुवा गर्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ। यसबाट केही स्थानीय तहमा शिक्षकहरूको अनावश्यक संख्या बढ्नबाट रोकिने अपेक्षा गरिएको छ।
बढुवाका लागि निवेदन पेश गरेका उम्मेदवारहरूको हकमा पनि तत्काल सरुवा सहमति नदिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, ७५ प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवारहरूको हकमा बढुवाको अन्तिम नतिजा प्राप्त नभएसम्मका लागि सरुवा सहमति नदिन स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
