काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि विस्थापित हजारौं परिवारले एक साताभित्र सम्मानजनक पुनर्वासको ग्यारेन्टी नभए थापाथली फर्किने चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र भूमि व्यवस्था मन्त्रीलाई सोमबार बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उनीहरूले वैकल्पिक व्यवस्था, कानुनी प्रक्रिया र उचित क्षतिपूर्तिबिनाको उठिबासले जीवन, रोजगारी र शिक्षामा गम्भीर असर पारेको बताएका छन्।
कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा बस्न बाध्य परिवारले अमानवीय, असुरक्षित र असहज अवस्थाको आरोप लगाएका छन्। स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित आवास, सरसफाइ, गोपनीयता र पोषणयुक्त खानाको अभावले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र बिरामी थप समस्यामा परेको उनीहरूको भनाइ छ। राज्यले ‘अतिक्रमणकारी’ जस्ता शब्द प्रयोग गरी आत्मसम्मानमा चोट पुर्याएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
पीडितहरूले ११ बुँदे माग राख्दै वैकल्पिक व्यवस्थाबिनाको उठिबास रोक्न, उचित क्षतिपूर्ति दिन, दीर्घकालीन पुनर्स्थापना गर्न र संवैधानिक अधिकार उल्लंघनबारे स्वतन्त्र छानबिन गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले ज्ञापनपत्र प्राप्त भएको एक साताभित्र सम्मानजनक पुनर्वास, सुरक्षित भू–स्वामित्व र जीवनयापनको ग्यारेन्टीसहित निर्णय नभए काठमाडौंको थापाथलीलगायत भत्काइएका क्षेत्रमा पुनः बसोबास गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
