साउन १ गतेदेखि निजी विद्यालयमा अध्ययनरत २६ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीका अभिभावकमाथि ३ प्रतिशत समता शुल्कको भार थपिने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले घोषणा गरेको यो शुल्कले अभिभावकको ढाड सेकिएको छ।
आर्थिक ऐन अनुसार, निजी शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल्ने सबै शुल्कमा सरकारले ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउनेछ। देशभरि ८ हजार ९ सय ४१ निजी विद्यालयमा २६ लाख ५७ हजार १ सय ७० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यी सबै विद्यार्थीका अभिभावक यो करको मारमा पर्नेछन्।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यो शुल्क दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीको शिक्षामा खर्च गरिने तर्क गरेका छन्। समता शुल्क घोषणा भएलगत्तै अभिभावक र निजी विद्यालय सञ्चालकले यसको विरोध जनाएका छन्।
वाग्लेले यसलाई प्रगतिशील कर भन्दै मासिक २ हजार शुल्क तिर्ने अभिभावकले थप ६० रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्ने बताए। संकलित रकम दुर्गम भेगका दलित बालबालिकाको पोषण सुधारका लागि स्थापना गरिएको समता कोषमा प्रयोग हुने उनको भनाइ छ।
संविधानले शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरे पनि सरकारले संवैधानिक हकमाथि कर लगाएको भन्दै संसद्मा चर्को आलोचना भएको थियो।
