नौ विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गर्दा महिला प्रतिनिधित्व शून्य देखिएको छ। सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाको दाबी गरे पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको आरोप छ।
सरकारले विगतका १६ सय नियुक्ति खारेज गर्दै योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्ने दाबी गरेको थियो। तर विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोटमा महिला शून्य हुनुले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ।
मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको राम्रो प्रतिनिधित्व देखिए पनि अन्य निकायका नियुक्तिमा समावेशिता र भूगोललाई ख्याल नगरिएको गुनासो छ। यसले सरकारको नियुक्ति नीतिमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
विश्वविद्यालय नेतृत्वमा महिला शून्य
सरकारको नियुक्ति नीतिको परीक्षण विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिमा भएको छ। ‘विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०८३’ मार्फत खुला आवेदन, सर्टलिस्टिङ र विज्ञ समूहको मूल्यांकनबाट उपकुलपति छनोट गरिएको थियो। आठ विश्वविद्यालयका लागि २१८ आवेदन परेका थिए।
नौ विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गरिए पनि सबैमा पुरुष नियुक्त भएका छन्। यसले शिक्षा क्षेत्रमा महिलाको उल्लेख्य उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि उच्च नेतृत्व तहमा पुरुषको वर्चस्व कायम भएको प्रश्न उठाएको छ।
नियुक्त उपकुलपतिहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक डा. भोला थापा, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक डा. किसनदत्त भट्ट, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक डा. राजन सुवाल, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक डा. ऋषिराम कट्टेल छन्।
त्यस्तै राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक डा. श्यामनारायण लाभ, पोखरा विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक डा. देवेन्द्र अधिकारी, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक डा. सुजनबाबु मरहट्टा, काठमाडौं विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक डा. विवेक बराल र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक डा. भीमप्रसाद खतिवडा छन्।
खुला प्रतिस्पर्धा कि पुरानै भागबन्डा?
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. सुजनबाबु मरहट्टाले नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डाबाट नभई स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट भएको दाबी गरे। ‘योग्य र सक्षम व्यक्ति स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट ल्याइएको छ,’ उनले भने। तर, नियुक्तिको परिणामले समावेशिताको प्रश्नलाई भने टार्न सकेको छैन।
अन्य निकायमा पनि पुरुष वर्चस्व
सरकारले विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्षमा डा. रामप्रसाद धिताल, नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा गोपालप्रसाद भट्ट, सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिको अध्यक्षमा सुशीलचन्द्र तिवारी, सुरक्षा मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा देवराज ढुंगाना, गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा हिक्मतबहादुर रावल तथा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा सुरज शाक्य नियुक्त भएका छन्।
त्यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्जुन घिमिरे, प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा उमेश श्रेष्ठ तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा प्राध्यापक डा. खड्गबहादुर केसी नियुक्त भएका छन्। यी नियुक्तिहरूमा पनि प्रमुख पदमा पुरुषको वर्चस्व देखिन्छ।
विधि पालनाको चुनौती
नियुक्ति प्रक्रियामा कानुनी प्रक्रिया र छनोट मापदण्ड पालनाको चुनौती पनि देखिएको छ। नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले कानुनविपरीत ठहर गरी बदर गरेको थियो। यसले नयाँ नियुक्ति गर्दा पनि कानुन, योग्यता, छनोट प्रक्रिया र पारदर्शिता ख्याल गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ।
सरकारले १५ सय ८४ पदमध्ये १९८ वटामा मात्र पदपूर्ति गरेको छ। पदाधिकारीविहीनताले विभिन्न निकायका काम प्रभावित भएका छन्।
