नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत वर्ष भदौ २४ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’ पछि देश सहज अवस्थामा अघि बढ्न नसकेको बताएका छन्। उनले अहिले देशलाई असाधारण संकटतर्फ धकेल्ने दुस्प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा दृढतापूर्वक संघर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
तर यहाँ असली प्रश्न यो हो कि प्रचण्डले औंल्याएको ‘असाधारण संकट’ को प्रकृति के हो र जेनजी आन्दोलनले मुलुकको राजनीति तथा समाजमा कस्ता दीर्घकालीन असरहरू छोडेको छ जसले आजसम्म पनि देशलाई सहज हुन दिएको छैन?
जेनजी आन्दोलन: कसरी र किन भयो?
२०८२ भदौ २३ गतेदेखि २८ गतेसम्म चलेको जेनजी आन्दोलन नेपालको हालको राजनीतिक परिदृश्यमा एक निर्णायक मोड थियो। सरकारले नयाँ नियमअन्तर्गत दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएपछि यो आन्दोलन सुरु भएको थियो, तर यसको मुख्य कारण भ्रष्टाचार, नातावाद र राष्ट्रिय कोषको दुरुपयोगप्रतिको जनआक्रोश थियो।
भदौ २४ गते आन्दोलनले उग्र रूप लिएपछि संसद् भवन र राष्ट्रपति कार्यालय लगायतका सरकारी संरचनाहरूमा आगजनी भयो। सोही दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए भने तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पद छाडेका थिए। दुई दिनको प्रदर्शनमा ७० जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए। सरकारले पछि यसलाई ‘जेनजी जनआन्दोलन’ को रूपमा स्वीकार गर्दै प्रतिनिधिहरूसँग सम्झौता गरेको थियो।
आन्दोलनका दीर्घकालीन असर र अनुत्तरित प्रश्न
जेनजी आन्दोलनले तत्कालिन राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन गरे पनि यसका असरहरू अझै कायम छन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०८३ जेठ १९ गते सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भदौ २३ गते मानवअधिकार उल्लंघन भएको र भदौ २४ गते पूर्वयोजनाअनुसार संगठित आपराधिक कार्य भएको निष्कर्ष निकालेको छ। यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा अझै अनिश्चितता छ।
आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट क्षतिग्रस्त बाँकेको उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासको भवन २०८३ असोज १७ गतेसम्म पनि पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। यसले न्याय सेवा प्रवाहमा अवरोध सिर्जना गरेको छ। साथै, भदौ २४ गतेको घटनाका कारण जेलबाट भागेका करिब १० हजार कैदीबन्दी अझै फरार छन्, जसमा बलात्कार, हत्या र देशद्रोह जस्ता जघन्य अपराधका मुद्दामा संलग्न व्यक्तिहरू पनि छन्। यी फरार कैदीबन्दीले समाजमा सुरक्षा चुनौती थपेका छन्।
न्याय र सुरक्षामा जेनजी आन्दोलनको विरासत
जेनजी आन्दोलनपछिका यी अनुत्तरित प्रश्न र अपूरा कार्यहरूले आम नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारेका छन्। न्यायमा ढिलाइ, सुरक्षाको चिन्ता र सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीले राज्यप्रतिको विश्वास घटाएको छ। प्रचण्डले कम्युनिस्ट शक्तिहरूबीच एकता र संविधान तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरूबीच सहकार्यको आवश्यकता औंल्याएका छन्, जसले वर्तमान चुनौतीको सामना गर्न राजनीतिक स्थिरता र सहमति अपरिहार्य रहेको संकेत गर्छ।
आगामी दिनमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया, क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र फरार कैदीबन्दीलाई पुनः पक्राउ गर्ने सरकारको योजनाले प्रचण्डले उल्लेख गरेको ‘असाधारण संकट’ को दिशा निर्धारण गर्नेछ।
