भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’को छानबिनका क्रममा नवगठित बालेन सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई शनिबार बिहान पक्राउ गरेको छ। तर, यो हाइ-प्रोफाइल पक्राउपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्रको स्पष्ट विभाजन छताछुल्ल भएको छ।
विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बनेका गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्ष र आधिकारिकताको लागि अदालतमा लडिरहेको शेरबहादुर देउवा पक्षले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति निकालेर आ-आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। एउटै पार्टीबाट आएका यी दुई फरक मतले देशको राजनीतिक संकटलाई झन् पेचिलो बनाएको छ।
संस्थापन पक्षले सानेपाबाट विज्ञप्ति निकाल्दै सरकारको कदमलाई ‘सेलेक्टिभ’ भनेको छ। प्रवक्ता देवराज चालिसेलेसरकारको व्यवहार आग्रहपूर्ण भए पनि अहिले नै सडक आन्दोलनमा नजाने प्रष्ट पारेका छन्। उनीहरूले भदौ २३ र २४ दुवै दिनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने अडान राखेका छन्।
उता, शेरबहादुर देउवा समूहले ठमेलको एक होटलमा छुट्टै बैठक राखेको थियो। कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा पूर्णबहादुर खड्काले कडा विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी दिनमा आइपर्ने जुनसुकै परिस्थितिको राजनीतिक, कानुनी र संवैधानिक रूपमा प्रतिवाद गर्न कार्यकर्तालाई अपिल गरेका छन्।
प्रहरीले ज्यानसम्बन्धी कसूरमा ओलीलाई बिहान ६:१० बजे गुण्डुबाट र लेखकलाई ५:४० बजे कटुन्जेबाट पक्राउ गरेको हो। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई दुवै पक्षले अपारदर्शी भनेका छन्, तर खड्का पक्षले यसलाई सिधै ‘राजनीतिक प्रतिशोध’को संज्ञा दिएको छ।
सरकारले देशकै उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान थाल्नु आफैंमा ऐतिहासिक र जोखिमपूर्ण कदम हो। यसले कानुनी राज्यको सन्देश दिन खोजे पनि, संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलभित्रको शक्ति संघर्ष र विज्ञप्तिको जुहारीले अस्थिरता र द्वन्द्वको नयाँ अध्याय सुरु हुने संकेत गरेको छ।
अदालतबाट आधिकारिकताको टुंगो नलागेसम्म कांग्रेसभित्रको यो आन्तरिक द्वन्द्व अझै चर्किनेछ। सरकारले अनुसन्धान प्रक्रिया कसरी अघि बढाउँछ, त्यसैको आधारमा देउवा/खड्का पक्षले सडक आन्दोलन चर्काउन सक्छ भने थापा पक्षले कानुनी र संसदीय दबाब बढाउने रणनीति लिनेछ।
