- मुख्य कुराहरू:
- सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिएको छ।
- न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको हो।
- यो फैसलाले थापा पक्षको राजनीतिक मार्ग प्रशस्त गर्दै पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
- सर्वोच्चले विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिन चार प्रमुख कारणहरू औंल्याएको छ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसभित्रको गगन थापा नेतृत्वको समूहले आयोजना गरेको विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिएको छ। यो निर्णय शुक्रबार न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले गरेको हो।
इजलासले विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिने निर्वाचन आयोगको पूर्व निर्णयलाई सदर गरेको छ। यसले थापा पक्षको राजनीतिक हैसियतलाई थप बलियो बनाएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
सर्वोच्चको यो फैसलाले नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षमा नयाँ मोड ल्याएको छ। यसले पार्टीको भावी दिशा र नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा गगन थापा समूहको भूमिकालाई अझ प्रखर बनाउने संकेत गर्छ।
फैसलामा विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिनका लागि चार प्रमुख कारणहरू उल्लेख गरिएको बुझिएको छ। यद्यपि ती कारणहरूको विस्तृत विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
निर्वाचन आयोगले यसअघि नै उक्त विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिएको थियो। सर्वोच्चको यो निर्णयले आयोगको सो निर्णयलाई न्यायिक अनुमोदन प्रदान गरेको छ।
यसले के संकेत गर्छ भने अब गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेस समूहले पार्टीभित्र आफ्नो एजेन्डा र अडानलाई थप सशक्त ढंगले प्रस्तुत गर्न सक्नेछ। यसको दीर्घकालीन असर पार्टीको सांगठनिक संरचना र आगामी निर्वाचनहरूमा देखिन सक्छ।
