- मुख्य कुराहरू:
- आजको लोकतन्त्र २००६ सालको भन्दा भिन्न स्वरूपमा विकसित भएको छ।
- नागरिकको हातमा रहेको मोबाइललाई ‘मोबाइल लोकतन्त्र’ को संज्ञा दिइएको छ।
- नक्कली सदस्यबाट चुनिएको केन्द्रीय समितिले अबको आन्दोलनको नेतृत्व गर्न नसक्ने दाबी गरिएको छ।
- यसले वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
नेपालको लोकतन्त्रले २००६ सालको जगमा टेकेर लामो यात्रा तय गरेको छ, तर यसको स्वरूपमा अहिले ठूलो परिवर्तन आएको छ। आजको लोकतन्त्र पहिलेको भन्दा धेरै फरक रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।
नागरिकको हातहातमा पुगेको मोबाइल फोनले सूचना र चेतनाको प्रवाहलाई तीव्र बनाएको छ। यसै कारणले गर्दा यसलाई ‘मोबाइल लोकतन्त्र’ का रूपमा समेत व्याख्या गर्न थालिएको छ।
यसले के संकेत गर्छ भने, परम्परागत राजनीतिक संरचना र नेतृत्व शैली अब प्रभावकारी नरहन सक्छन्। नागरिकको प्रत्यक्ष संलग्नता र सूचनामा पहुँचले नेतृत्वबाट थप पारदर्शिता र जवाफदेहिता माग गरेको छ।
यस्तो बदलिँदो परिवेशमा ‘नक्कली सदस्य’ बाट चुनिएको भनिएको केन्द्रीय समितिले कुनै पनि आन्दोलनको नेतृत्व गर्न नसक्ने तर्क बलियो बन्दै गएको छ। यसले नेतृत्वको वैधानिकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न नसकेमा र वास्तविक सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नसकेमा उनीहरूको जनआधार कमजोर हुने देखिन्छ। यसले भविष्यका राजनीतिक आन्दोलनहरूलाई समेत प्रभावित पार्ने निश्चित छ।
लोकतन्त्रको नयाँ आयामलाई बुझ्न र सोही अनुसार आफ्ना संरचना तथा नेतृत्व शैलीलाई परिमार्जन गर्न नसकेमा दलहरूले ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने विश्लेषण गरिएको छ।
