संसदीय अधिवेशन स्थगित गरी सरकारले ल्यायो दुई अध्यादेश, कांग्रेसद्वारा आपत्ति

सरकारले आह्वान भइसकेको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन स्थगित गरेर दुईवटा अध्यादेश जारी गरेको छ। यस कदमले संसदीय प्रक्रियालाई छल्ने प्रयास भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ।

अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय

सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेलगत्तै दुईवटा अध्यादेश जारी गरेको हो। यसअघि सरकारले विभिन्न विधेयकहरू संसद्मा दर्ता गरे पनि ती प्रक्रियामा जान सकेका थिएनन्। अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माणको बाटो रोज्नुलाई संसदीय अभ्यासको उपेक्षाका रूपमा हेरिएको छ।

कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण

नेपाली कांग्रेसले सरकारको यस कदमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसेले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद् स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने सरकारको निर्णयले संसद्प्रतिको अविश्वास उजागर भएको आरोप लगाएका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारद्वारा संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानून निर्माण गर्ने कार्यप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत हो।’ कांग्रेसले सरकारलाई तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको छ।

संसदीय प्रक्रियाको औचित्यमा प्रश्न

कानुन निर्माणको प्रक्रिया संसद्बाट नै हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, सरकारले अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा वा अधिवेशन बोलाइसकिएको अवस्थामा त्यसलाई स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउँदा यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। यसअघि पनि सरकारले विभिन्न समयमा अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गरेको थियो, जसको चर्को आलोचना भएको थियो।

अध्यादेशको संवैधानिक प्रावधान

नेपालको संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था छ। यस धारामा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संघीय संसद्को अधिवेशन नचलेको बखत अध्यादेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख छ। तर, अधिवेशन चलिरहेको वा आह्वान भइसकेको अवस्थामा अधिवेशन स्थगित गरी अध्यादेश ल्याउनुलाई संविधानको भावना विपरीत मानिएको छ।

अगामी कदम

सरकारले जारी गरेका यी अध्यादेशहरू अब संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि प्रस्तुत गरिनेछन् र संसद्ले त्यसलाई अनुमोदन गरेमा मात्र कानुनको रूपमा कायम रहनेछन्। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको कडा विरोध र संसदीय प्रक्रियाको अवमूल्यन भएको आरोपका बीच सरकारले यी अध्यादेशहरूलाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने हेर्न बाँकी छ।