सरकारले निजामति कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने गरी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यसका साथै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा विगतमा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई पनि पदमुक्त गर्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको छ।
कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजको तयारी
सरकारले निजामति कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसअन्तर्गत निजामति ऐनमा रहेको कर्मचारी ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थालाई खारेज गरिनेछ। यससम्बन्धी प्रस्ताव बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरिएको छ।
हालको निजामति ऐनले निजामति कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियन खोल्ने र आवद्ध हुने अधिकार दिएको छ। यस व्यवस्थालाई खारेज गरेसँगै निजामति सेवामा राजनीतिक हस्तक्षेप कम हुने र कार्यसम्पादनमा सुधार आउने सरकारको अपेक्षा छ। यद्यपि, यस निर्णयको कर्मचारी संगठनहरूले विरोध गर्ने सम्भावना रहेको छ।
विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा राजनीतिक नियुक्तिमाथि अंकुश
यसैगरी, सरकारले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा गरिएका राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई खारेज गर्ने अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार, मंगलबार र बुधबार गरी कूल पाँच वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएका छन्।
यस अध्यादेशमार्फत विगतमा विभिन्न सरकारहरूले आफ्ना कार्यकर्ता वा नजिकका व्यक्तिहरूलाई विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी वा सदस्यको रूपमा नियुक्ति दिने प्रचलनलाई रोक्ने प्रयास गरिएको छ। यसले गर्दा ती निकायहरूमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य भई योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने विश्वास गरिएको छ।
नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिताको अपेक्षा
सरकारले ल्याउन लागेको यो कदमले सार्वजनिक निकायहरूमा हुने नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। हालसम्म विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा राजनीतिक दलहरूको प्रभावका कारण योग्य व्यक्तिहरूले अवसर नपाएको र ती निकायहरूको कार्यसम्पादन समेत प्रभावित भएको गुनासो सुनिँदै आएको थियो।
यस अध्यादेशले यस्ता नियुक्तिहरूलाई खारेज गर्ने र भविष्यमा हुने नियुक्तिहरूमा समेत राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ। यसबाट ती निकायहरूमा व्यावसायिकता र विशेषज्ञता बढ्ने तथा सेवा प्रवाहमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
अध्यादेशको पृष्ठभूमि
सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत विद्यमान कानुनहरूमा तत्काल सुधार गर्न आवश्यक देखिएका केही प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्न लागेको हो। निजामति ऐनमा ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने र विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई खारेज गर्ने जस्ता विषयहरू यस अध्यादेशमा समेटिएका छन्।
यसअघि पनि सरकारले विभिन्न समयमा अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने गरेको छ। तर, यसपटक निजामति कर्मचारीको अधिकार र विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्ततासँग जोडिएका विषयहरूमा अध्यादेश ल्याइनुलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ।
अगामी कदम
राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि यसले तत्काल कार्यान्वयनमा आउनेछ। यसपछि निजामति कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूको भविष्य अनिश्चित बन्नेछ भने विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरू स्वतः खारेज हुनेछन्। सरकारले यसको कार्यान्वयन र त्यसपछिका व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ।
