सरकारले निजामती कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधा सम्बन्धी संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुनै पनि प्रकृतिको कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था नराख्ने गरी मस्यौदा तयार गरेको छ। यसबाट कर्मचारीमा दलीय प्रभाव र हस्तक्षेप अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसले गर्दा निजामती सेवाको व्यावसायिकता र निष्पक्षतामा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो कदमले नेपालको शासन प्रणालीलाई थप सुदृढ र नागरिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। विगतका अनुभवहरूले कर्मचारी युनियनहरूमा दलगत स्वार्थ हावी हुँदा सेवा प्रवाहमा अवरोध पुगेको र योग्य व्यक्तिभन्दा पहुँच भएका व्यक्तिले अवसर पाएको गुनासो व्यापक थियो।
निजामती सेवामा दलीय प्रभाव अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा निजामती कर्मचारीहरूका लागि ट्रेड युनियनको व्यवस्था नहुने उल्लेख छ। यसअघि निजामती कर्मचारीहरूका लागि छुट्टै ट्रेड युनियनको व्यवस्था थियो, जसले कर्मचारीहरूको हकहितका लागि पैरवी गर्ने गर्दथ्यो। तर, अबको विधेयकले सो व्यवस्थालाई खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ, जसले कर्मचारीहरूको पेशागत स्वतन्त्रता र निष्पक्षतालाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएकी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले कर्मचारीको वृत्तिविकास र सेवा प्रवाहमा दलीयकरणको अभ्यास स्वीकार्य नहुने बताएकी छन्। उनले कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी कार्यसम्पादनमा आधारित प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्, जुन नेपालको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुदृढ पार्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम हो।
यस नयाँ व्यवस्थाले निजामती सेवालाई अझ व्यावसायिक र निष्पक्ष बनाउने सरकारको दाबी छ। ट्रेड युनियनहरूको माध्यमबाट हुने राजनीतिक चलखेल र स्वार्थको द्वन्द्वले निजामती सेवाको कार्यसम्पादनमा नकारात्मक असर पुगेको निष्कर्षका साथ सरकारले यो कदम चालेको बुझिएको छ। नेपालको संविधानले नै निजामती सेवालाई निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाउन जोड दिएको छ, र यो विधेयक सोही भावनाको परिपूर्तिको लागि ल्याइएको हो। मस्यौदामा कर्मचारीहरूको हकहितको सुरक्षाका लागि अन्य वैकल्पिक संयन्त्रको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ, तर ती संयन्त्रहरू राजनीतिक दलहरूसँग सम्बद्ध नहुने स्पष्ट पारिएको छ, जसले गर्दा कर्मचारीहरूको पेशागत हकहितको रक्षा गर्दा पनि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा रहन सकिनेछ।
कर्मचारी युनियनको विगतको अभ्यास र यसको प्रभाव
नेपालमा निजामती कर्मचारीहरूका विभिन्न ट्रेड युनियनहरू सक्रिय रहँदै आएका थिए। यी युनियनहरूले कर्मचारीहरूको तलब, सुविधा, बढुवा, सरुवा लगायतका विषयमा सरकारसँग वार्ता गर्ने, दबाब सिर्जना गर्ने र आन्दोलन गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्दै आएका थिए। यद्यपि, यी युनियनहरूमा दलगत प्रभाव बढी रहेको र यसले निजामती सेवालाई राजनीतिक भर्ती केन्द्रमा परिणत गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। विगतमा, कर्मचारी युनियनहरूले आफ्ना दलका नेताहरूको इशारामा चल्दा कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा ढिलासुस्ती हुने वा योग्यताभन्दा पहुँचलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बढेको थियो, जसले आम नागरिकले पाउने सरकारी सेवाको गुणस्तरमा समेत असर पारेको थियो। केही युनियनहरूले आफ्ना दलका नेताहरूको इशारामा चल्ने र त्यसले गर्दा निजामती सेवाको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने गरेको गुनासो पनि सुनिँदै आएको थियो।
मन्त्री रावलले कर्मचारीमा दलीयकरणको अभ्यासले कार्यसम्पादनमा मात्र नभई समग्र शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको बताइन्। उनले भनिन्, “कर्मचारीहरूले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रसेवामा लाग्नुपर्छ। उनीहरूको वृत्तिविकास योग्यता र कार्यसम्पादनका आधारमा हुनुपर्छ, न कि राजनीतिक पहुँचका आधारमा।” यो भनाइले निजामती सेवाको मूल उद्देश्य, जुन जनताको सेवा गर्नु हो, त्यसलाई पुनःस्थापित गर्ने सरकारी प्रतिबद्धतालाई दर्शाउँछ। यस नयाँ विधेयकले कर्मचारीहरूको पेशागत हकहितको सुनिश्चितताका लागि छुट्टै संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने भए पनि त्यसलाई राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्धबाट पूर्णतः अलग राख्ने तयारी छ, जसले गर्दा कर्मचारीहरूले कुनै पनि दलको प्रभावमा नपरी आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्नेछन्।
नागरिकमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव र सेवा प्रवाहको सुधार
कर्मचारी ट्रेड युनियनको खारेजीले निजामती सेवामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप कम हुने र सेवा प्रवाहमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। यसको प्रत्यक्ष लाभ नागरिकले पाउनेछन्, जसले सरकारी सेवाहरूमा हुने ढिलासुस्ती र अनावश्यक झन्झटबाट मुक्ति पाउनेछन्। जब कर्मचारीहरू राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट मुक्त भएर काम गर्छन्, तब सेवाहरू छिटो, छरितो र निष्पक्ष बन्ने सम्भावना रहन्छ। उदाहरणका लागि, नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउने, सरकारी जग्गाको दर्ता गर्ने, वा अन्य कुनै पनि सरकारी सेवा प्राप्त गर्ने क्रममा हुने ढिलाइ र घुसखोरीको सम्भावना कम हुनेछ। यसले सरकारी निकायहरूमा हुने ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारमा समेत कमी आउन सक्ने विश्वास गरिएको छ। यद्यपि, कर्मचारीहरूको जायज माग र हकहितको सम्बोधनका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था नभएमा यसले कर्मचारी असन्तुष्टि बढाउन सक्ने जोखिम पनि रहेको छ, जसले अन्ततः सेवा प्रवाहलाई नै प्रभावित गर्न सक्छ।
आगामी साताहरूमा नेपालको बाटो
संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदबाट पारित भएपछि यसको कार्यान्वयन सुरु हुनेछ, जसले नेपालको निजामती सेवाको संरचना र कार्यशैलीमा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउनेछ। यस सन्दर्भमा सरोकारवालाहरू, विशेषगरी कर्मचारीहरूका बीचमा छलफल र परामर्श गर्ने तयारी छ, जसले गर्दा यो परिवर्तनलाई सहज र स्वीकार्य बनाउन सकियोस्। सरकारले यस विषयमा सबै पक्षको राय लिई आवश्यक सुझावहरूलाई समेटेर अघि बढ्ने बताएको छ, जुन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको एक महत्वपूर्ण अंग हो। ट्रेड युनियनको अनुपस्थितिमा कर्मचारीहरूको हकहितको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भने थप स्पष्टता आउन बाँकी छ, र यसका लागि सरकारले एक पारदर्शी र प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। आगामी साताहरूमा, यो विधेयकको संसदमा प्रस्तुत हुने प्रक्रिया, यसमाथि हुने बहस र यसको अन्तिम रुपरेखाले नेपालको कर्मचारीतन्त्रको भविष्यलाई निर्धारण गर्नेछ।
