कृषि तथा पशुपन्छी विकास, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले मुक्त कमैयालगायत विभिन्न जोखिममा रहेका समुदायका गाँस, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्। उनले मुक्त कमैया, हलिया, हरवाचरवा तथा कम्लरीको अधिकारको लडाइँमा सरकार सँगसँगै अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाइन्। नेपालको इतिहासमा विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारका श्रम शोषणका रूपहरू विद्यमान रहेका छन्, जसमध्ये कमैया, हलिया, हरवाचरवा र कम्लरी प्रथा प्रमुख हुन्। यी प्रथाले हजारौं नेपाली नागरिकलाई वर्षौंदेखि गरिबी र दासताको दुष्चक्रमा फसाएको थियो, जसलाई २०५७ सालमा मुक्त कमैया घोषणा गरी अन्त्य गरिएको थियो। यद्यपि, मुक्तिको घोषणापश्चात् पनि यी समुदायले जग्गा, आवास, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्। मन्त्री चौधरीको यो प्रतिबद्धताले यी ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायलाई पुनः आशाको किरण देखाएको छ, जसले उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछ।
मुक्त कमैयालगायत सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको ठोस कदम
शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१० झलारीस्थित खुला मञ्चमा मुक्त कमैया समाज जिल्ला समिति कञ्चनपुरद्वारा आयोजित जागरणसभामा बोल्दै मन्त्री चौधरीले सरकारले सबै समुदायको हकहित र अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष योजना अघि सारेको बताइन्। उनले मुक्त कमैया समुदायले भोग्दै आएका समस्याहरूको पहिचान गरी त्यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। नेपालको संविधानले नै सबै नागरिकलाई समान अधिकार र अवसर प्रदान गर्ने कुरामा जोड दिएको छ, र सरकारको दायित्व हो कि यसलाई व्यवहारमा उतार्नु। विगतका सरकारहरूले पनि यी समुदायको उत्थानका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका थिए, तर प्रभावकारी कार्यान्वयन र निरन्तरताको अभावले अपेक्षित नतिजा हासिल हुन सकेको थिएन। यसपटक मन्त्री चौधरीको यो प्रतिबद्धताले विगतका कमीकमजोरीहरूलाई सुधार्दै थप प्रभावकारी र दिगो समाधानका लागि सरकारको गम्भीरतालाई दर्शाएको छ।
उनले भनिन्, “मुक्त कमैया समुदायलाई मात्र होइन, हलिया, हरवाचरवा र कम्लरी जस्ता ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायको जीवनस्तर उकास्न सरकार गम्भीर छ। उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र बसोबासको समस्यालाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं।” यस घोषणाले विशेषतः सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका पहाडी तथा तराईका जिल्लाहरूमा बसोबास गर्ने लाखौं नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यी समुदायका बालबालिकाहरूले शिक्षाको अभावमा बालविवाह र जोखिमपूर्ण बालश्रमको सिकार हुनुपरेको छ, जसले उनीहरूको भविष्य अन्धकारमय बन्दछ। त्यसैगरी, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नहुँदा सामान्य रोगले पनि ठूलो समस्या निम्त्याउने गरेको छ। यस प्रतिबद्धताले यी आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्ने दिशामा सरकारको सक्रियतालाई संकेत गर्दछ।
सीमान्तकृत समुदायको बसोबास र शिक्षा स्वास्थ्यमा सुधारका लागि विशेष पहल
मन्त्री चौधरीले मुक्त कमैयाहरूको बसोबासको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने र आवास निर्माणमा सहयोग गर्ने विषयमा सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिइन्। उनले यस समुदायका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न र स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कार्यक्रमगत पहल गरिने बताइन्। नेपालमा भूमिको असमान वितरण र अव्यवस्थित बसोबास एउटा ठूलो सामाजिक समस्या हो, र मुक्त कमैया समुदाय यसको प्रत्यक्ष शिकार भएको छ। जग्गाविहीन मुक्त कमैयाहरूले आफ्नो जीवनयापनका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्, र कतिपय त अझै पनि अस्थायी वा जोखिमपूर्ण बासस्थानमा बसोबास गरिरहेका छन्। यसका साथै, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अभावले उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याएको छ। सरकारले यस विषयमा चालेको कदमले उनीहरूलाई सुरक्षित आवास र सभ्य जीवनयापनको अवसर प्रदान गर्नेछ, जसले उनीहरूको आत्मसम्मान र सामाजिक प्रतिष्ठामा वृद्धि ल्याउनेछ।
कार्यक्रममा बोल्दै मुक्त कमैया समाजका अगुवाहरूले मुक्त कमैयाहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले ठोस कदम नचालेको गुनासो गरेका थिए। उनीहरूले वर्षौंदेखि आफूहरूले भोग्दै आएका समस्याहरूको समाधानका लागि सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग राखेका थिए। यो गुनासोले विगतमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा रहेका कमजोरीहरूलाई उजागर गर्दछ। कञ्चनपुर जिल्ला, जहाँ मुक्त कमैयाहरूको ठूलो संख्यामा बसोबास छ, त्यहाँका अगुवाहरूको यो गुनासोले समस्याको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ। उनीहरूको माग केवल आश्वासनमा सीमित नभई कार्यान्वयन योग्य योजनाहरूको अपेक्षा गरेको छ, जसले उनीहरूको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सकोस्। यस प्रकारको प्रत्यक्ष प्रतिक्रियाले सरकारलाई थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्न प्रेरित गर्नेछ।
आर्थिक सशक्तीकरण र स्वरोजगारका अवसर सिर्जनामा जोड
मन्त्री चौधरीले मुक्त कमैया समुदायको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि स्वरोजगारमूलक तालिम र व्यवसायिक अवसरहरू सिर्जना गरिने बताइन्। उनले यस समुदायका युवाहरूलाई कृषि, पशुपालन, र अन्य सीपमूलक तालिम प्रदान गरी आत्मनिर्भर बनाउने योजना रहेको उल्लेख गरिन्। नेपालको आर्थिक विकासमा कृषिको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, र यस क्षेत्रमा स्वरोजगारका प्रशस्त अवसरहरू रहेका छन्। मुक्त कमैया समुदायका युवाहरूलाई आधुनिक कृषि प्रविधि, पशुपालन, र अन्य सीपमूलक तालिम प्रदान गर्दा उनीहरूले आफ्नो आय आर्जन क्षमता बढाउन सक्नेछन्। यसका अतिरिक्त, लघुउद्यम विकासका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएमा उनीहरू साना व्यवसायहरू सञ्चालन गरी आत्मनिर्भर बन्न सक्नेछन्। यो कदमले उनीहरूलाई केवल रोजगारी दिने मात्र नभई उद्यमी बन्ने अवसर पनि प्रदान गर्नेछ, जसले समग्र समुदायको आर्थिक उत्थानमा योगदान पुर्याउनेछ।
उनले सरकारले सबै नागरिकलाई समान अवसर प्रदान गर्ने र कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने नीतिमा दृढ रहेको बताउँदै मुक्त कमैयालगायत सबै सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न निरन्तर प्रयास गरिने विश्वास दिलाइन्। यो भनाइले नेपाल सरकारको समावेशी विकासको प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गर्दछ। संविधानले नै सबै नागरिकलाई समान व्यवहार र अवसर प्रदान गर्ने कुरामा जोड दिएको छ, र सरकारको भूमिका यसलाई व्यवहारमा उतार्नु हो। सीमान्तकृत समुदायहरू, जसले ऐतिहासिक रूपमा विभेद र उत्पीडनको सामना गरेका छन्, उनीहरूलाई अगाडि ल्याउन विशेष प्रयासहरूको आवश्यकता पर्दछ। मन्त्री चौधरीको यो भनाइले भविष्यमा पनि यी समुदायहरूको हक अधिकारको लागि सरकारले निरन्तर काम गर्ने आशा जगाएको छ।
कार्यक्रममा मुक्त कमैया समाजका पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्थानीयवासीको उपस्थिति रहेको थियो। यस किसिमको सहभागिताले समस्याको समाधानमा सामूहिक प्रयासको आवश्यकतालाई दर्शाउँछ। स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरूको सहभागिताले समस्याको स्थानीयकरण र समाधानमा उनीहरूको भूमिकालाई स्पष्ट पार्दछ। यस कार्यक्रममा विभिन्न पक्षको उपस्थिति र मन्त्रीको प्रतिबद्धताले मुक्त कमैयालगायत सीमान्तकृत समुदायको समस्या समाधानका लागि एक सकारात्मक वातावरण सिर्जना गरेको छ। यसबाट भविष्यमा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय र सहकार्यको ढोका खुल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
आगामी साताहरूमा नेपालमा यसको अर्थ
आगामी साताहरूमा, मन्त्री चौधरीको यो प्रतिबद्धताले मुक्त कमैयालगायत अन्य सीमान्तकृत समुदायहरूमा आशाको सञ्चार गर्नेछ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भनेको उनीहरूले आफ्ना समस्याहरूको सम्बोधन हुने अपेक्षामा थप सक्रियता देखाउनेछन्। सरकारले तत्कालै यस प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि कार्ययोजना बनाउनुपर्नेछ। यसमा विशेषगरी जग्गा वितरण, आवास निर्माणका लागि बजेट विनियोजन, र सीपमूलक तालिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने कुरा पर्दछन्। यसका साथै, स्थानीय तहका सरकारहरूलाई पनि यस कार्यमा सक्रियताका साथ लाग्न निर्देशन दिनुपर्नेछ। नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले पनि यस प्रक्रियाको अनुगमन र रिपोर्टिङमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेछ ताकि कुनै पनि प्रकारको ढिलासुस्ती वा भ्रष्टाचार नहोस्। यसले नेपालमा सामाजिक न्याय र समावेशी विकासको दिशामा एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित हुन सक्नेछ।
