मधेश प्रदेशको सत्ता गठबन्धनमाथि जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै ठूलो भूकम्प गएको छ। यो कदमले प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ र सत्ता समीकरणको नयाँ खेल सुरु हुने संकेत मिलेको छ। जनमत पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादले बाहिर सार्बजनिक रुप लिएको यो घटनाक्रमले केवल पार्टीभित्रको समस्या मात्र नभई मधेशको सत्ता गठबन्धनमा देखिएको उकुसमुकुस र असन्तुष्टिलाई पनि छताछुल्ल पारेको छ।
गठबन्धनमा भूकम्पको कारण
जनमत पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्नुका पछाडि पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह र नेतृत्वको कार्यशैलीमाथिको असन्तुष्टि मुख्य कारण रहेको विश्लेषण गरिएको छ। पार्टीका केही नेताहरूले नेतृत्वले एकलौटी निर्णय गरेको र कार्यकर्ताको भावनालाई कदर नगरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए। यसअघि पनि पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको माग उठ्दै आएको थियो, तर त्यसमा कुनै सम्बोधन भएन। अन्ततः, यो असन्तुष्टिले समर्थन फिर्ताको रूप लिएको छ।
यो निर्णयले मधेश प्रदेश सरकारको स्थिरतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारमा जनमत पार्टीको समर्थन महत्त्वपूर्ण थियो। जनमतको समर्थन फिर्तासँगै सरकार अल्पमतमा पर्ने सम्भावना बढेको छ। अब मुख्यमन्त्री यादवले नयाँ सत्ता समीकरण बनाउनका लागि अन्य दलहरूसँग छलफल तीव्र पार्नुपर्ने भएको छ।
सत्ता समीकरणको नयाँ खेल
जनमत पार्टीको समर्थन फिर्ताले मधेश प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो हलचल ल्याएको छ। अबको अवस्थामा मुख्यमन्त्री यादवले सरकार टिकाउनका लागि नयाँ गठबन्धन खोज्नुपर्नेछ। यसका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) जस्ता दलहरूसँग छलफल हुने सम्भावना छ। यद्यपि, यी दलहरूको आफ्नै राजनीतिक स्वार्थ र मागहरू हुने भएकाले नयाँ गठबन्धन बनाउनु मुख्यमन्त्रीका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ।
जनमत पार्टी आफैंले पनि अब प्रतिपक्षमा बसेर सरकारलाई दबाब दिने रणनीति अपनाउन सक्नेछ। यदि उसले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा अडिग रह्यो भने, मधेश प्रदेश सरकारको भविष्य अनिश्चित बन्नेछ। यसले मधेश प्रदेशको राजनीतिमा ठूलो उथलपुथल ल्याउने निश्चित छ।
जनमतको आन्तरिक विवादको असर
जनमत पार्टीभित्रको विवाद नयाँ होइन। पार्टी स्थापनाकालदेखि नै आन्तरिक किचलो र नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। यस पटकको समर्थन फिर्ताको निर्णय पनि सोही विवादको उपज हो। पार्टीका केही नेताहरूले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अभाव र एकदलीय चिन्तन हावी भएको आरोप लगाएका छन्। यो आन्तरिक विवादले पार्टीको समग्र प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
यसको असर केवल मधेश प्रदेशको राजनीतिमा मात्र सीमित नभई राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि पर्ने आकलन गरिएको छ। जनमत पार्टी संघीय सरकारमा पनि सहभागी छ। यस प्रदेशको घटनाक्रमले संघीय सरकारमा पनि असर पार्न सक्नेछ।
आगामी राजनीतिक दिशा
मधेश प्रदेशको आगामी राजनीतिक दिशा के हुनेछ भन्ने कुरा अब मुख्यमन्त्री यादवले कस्तो नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन सक्छन् भन्नेमा निर्भर गर्दछ। जनमत पार्टीको समर्थन फिर्ताले प्रदेशको राजनीतिलाई थप अनिश्चिततातर्फ धकेलेको छ। यसले मधेशको राजनीतिक परिदृश्यमा एक नयाँ अध्यायको सुरुवात गर्नेछ।
