सरकारले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ लाई खारेज गर्दै निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारमाथि अंकुश लगाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जारी भएको नेपाल ऐनहरूलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मार्फत यो व्यवस्थालाई हटाइएको हो। यससँगै निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको अस्तित्व समाप्त भएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव विवेक विडारीले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यो जानकारी दिएका हुन्। यस अध्यादेशले निजामती सेवामा लामो समयदेखि सञ्चालन हुँदै आएको राजनीतिक आस्थामा आधारित ट्रेड युनियनका गतिविधिबाट हुने भनिएको प्रशासनिक ढिलासुस्ती र अवरोधलाई अन्त्य गर्ने सरकारको दाबी छ।
मुख्य व्यवस्था र यसको प्रभाव
- ट्रेड युनियनको खारेजी: निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ मा रहेको कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खोल्न पाउने, सदस्यता लिन पाउने र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकारलाई अध्यादेशले खारेज गरेको छ।
- प्रशासनिक सुधारको लक्ष्य: सरकारले ट्रेड युनियनका कारण हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा हुने ढिलाइलाई अन्त्य गरी कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
- कर्मचारीको प्रतिक्रिया: यस निर्णयप्रति निजामती कर्मचारीहरूका विभिन्न समूहहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। केहीले यसलाई प्रशासनिक सुधारको दिशामा सकारात्मक कदम मानेका छन् भने केहीले कर्मचारीको अधिकार कटौती भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: नेपालमा निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूले विगतमा विभिन्न समयमा सरकारका नीतिहरूमा प्रभाव पार्दै आएका थिए। यसको सुरुवात २०४८ सालदेखि भएको मानिन्छ।
यसअघि निजामती कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन र राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्ध राख्न छुट थियो। यसले गर्दा कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक प्रभाव बढ्नुका साथै कार्यसम्पादनमा समेत असर पर्ने गरेको गुनासो थियो। यस अध्यादेशपछि निजामती कर्मचारीहरूले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन वा कुनै पनि प्रकारको ट्रेड युनियन गतिविधिमा संलग्न हुन पाउने छैनन्।
यसको कानुनी आधार र आगामी कदम
सरकारले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम अध्यादेश जारी गरेको हो। यस अध्यादेशले निजामती सेवाको व्यावसायिकता र तटस्थता कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, कर्मचारीहरूको अधिकार कटौती भएको भन्दै यसको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठ्ने सम्भावना पनि छ।
अब यो अध्यादेश संसद्बाट अनुमोदन भएपछि ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। यसले निजामती सेवाको संरचना र कर्मचारीहरूको भूमिकामा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
