सिमरा औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गाको भाडा दर घटेपछि एक दर्जनभन्दा बढी नयाँ उद्योग सञ्चालनको तयारीमा जुटेका छन्। यसले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा लगानीको वातावरण सुधार भएको र औद्योगिक विकासले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।
लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्यो
पछिल्लो समय सिमरा सेजमा जग्गाको भाडा दरमा गरिएको समायोजनले लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गरेको छ। पहिलेको तुलनामा भाडा सस्तो भएपछि नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि धेरैले चासो देखाएका छन्। यसअघि महँगो भाडाका कारण केही उद्योगहरू सञ्चालनमा आउन हिचकिचाएका थिए।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, सिमरा सेजमा नयाँ उद्योग दर्ता प्रक्रियामा रहेका छन्। यसमा विशेषगरी तयारी पोशाक, कृषि प्रशोधन, र सूचना प्रविधि (आईटी) पार्कसँग सम्बन्धित उद्योगहरूले बढी चासो देखाएका छन्।
- नयाँ उद्योग दर्ताको प्रक्रियामा रहेका छन्: १२
- लगानीको क्षेत्र: तयारी पोशाक, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधि
- लगानीको अनुमानित आकार: ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी
- रोजगारी सिर्जनाको अपेक्षा: करिब १५०० जना
- सञ्चालनको तयारी: आगामी ६ महिनाभित्र
अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ?
सिमरा औद्योगिक क्षेत्रका लागि यो एक महत्वपूर्ण कोसेढुंगा सावित हुन सक्ने अर्थविद्हरू बताउँछन्। भाडा दरको सहुलियतले गर्दा साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई समेत लगानी गर्न प्रोत्साहन मिलेको छ। यसले विशेषगरी बारा र पर्सा जिल्लाको आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि ल्याउनेछ।
नयाँ उद्योगहरू सञ्चालनमा आएसँगै स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरहरू बढ्नेछन्। यसले गर्दा युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न र उनीहरूलाई स्वदेशमै स्वरोजगारको अवसर प्रदान गर्न मद्दत पुग्नेछ। साथै, यस क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा समेत थप जोड पुग्नेछ।
सरकारको भूमिका
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ताले भाडा दर घटाउने निर्णयले औद्योगिक विकासलाई टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने, “हामीले लगानीकर्ताहरूको सुझावलाई मध्यनजर गर्दै भाडा दरमा समायोजन गरेका हौं। यसले सिमरा सेजलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउनेछ।”
सरकारले आगामी दिनमा पनि यस्तै सहुलियतपूर्ण नीतिहरू ल्याएर थप लगानी भित्र्याउने र औद्योगिकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने योजना रहेको बताएको छ।
आगामी ६ महिनाभित्र सञ्चालनको तयारी
सिमरा औद्योगिक क्षेत्रमा थपिने १२ नयाँ उद्योगहरू आगामी ६ महिनाभित्र सञ्चालनमा आइसक्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसका लागि आवश्यक दर्ता प्रक्रिया र पूर्वाधार निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ।
