लमही नगरपालिकाका भूमिहीन किसानहरूले आफ्नो जमिनको अधिकार माग्दै सडकमै आएका छन्। वर्षाैंदेखि जमिनविहीन अवस्थामा रहेका उनीहरूले सरकारसँग जमिनको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने माग राखेका छन्। सानोतिनो काम गरेर गुजारा चलाउन बाध्य किसानहरूको आवाज आज लमहीको सडकमा गुञ्जिएको छ।
भूमिहीन किसानहरूको भूमि अधिकारको माग
- लमही नगरपालिका क्षेत्रका सयौं भूमिहीन किसानहरूले भूमि अधिकारको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्।
- उनीहरूले सरकारले तत्काल जमिनको व्यवस्थापन नगरे आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन्।
- किसानहरूले आफ्नो मौलिक हकको रुपमा जमिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
- स्थानीय सरकारले जमिन उपलब्ध गराउन पहल नगरेको उनीहरूको गुनासो छ।
जमिनको अभाव, पेट पाल्ने चिन्ता
भूमिहीन किसानहरूको साझा समस्या हो जमिनको अभाव। लमही नगरपालिकाका उनीहरू पनि यसबाट अछुतो छैनन्। खेतीपाती गर्ने जमिन नहुँदा उनीहरू दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पाल्न बाध्य छन्। कतिपयले सानो जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्ने प्रयास गरे पनि त्यो पनि उनीहरूको आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त छैन।
बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म काम गरेर पनि साँझको छाक टार्न मुस्किल हुने गरेको एक प्रदर्शनकारी महिलाले बताइन्। ‘हामीलाई सरकारले जमिन दिनुपर्छ। आफ्नो जमिन नभएसम्म हामी कसरी बाँच्ने? हाम्रो पेट कसले भर्छ?’ उनले प्रश्न गरिन्। उनको जस्तै पीडा धेरै किसानहरूको छ। उनीहरूले आफ्नो श्रम र पसिना बगाउने जमिन नहुँदाको पीडा बयान गरे।
व्यवस्थित बसोबास र खेती गर्ने अधिकारको माग
प्रदर्शनमा सहभागी किसानहरूको मुख्य माग जमिनको टुंगो लगाउनु हो। उनीहरूलाई केवल खेती गर्ने जमिन मात्र होइन, व्यवस्थित बसोबासका लागि पनि जमिन आवश्यक छ। लमही नगरपालिकाले यस विषयमा खासै चासो नदिएको उनीहरूको आरोप छ। बारम्बार ज्ञापनपत्र बुझाउँदा र ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि स्थानीय सरकारले कुनै ठोस कदम नचालेको उनीहरूको गुनासो छ।
यस विषयमा लमही नगरपालिकाका प्रमुखसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन सकेनन्। नगरपालिकाका अन्य अधिकारीहरूले भने भूमिहीन किसानहरूको समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
आन्दोलनको निरन्तरता र स्थानीय सरकारमाथि दबाब
भूमिहीन किसानहरूको यो आन्दोलनले स्थानीय सरकारलाई जमिनको व्यवस्थापन र वितरणमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ। उनीहरूले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। यसले गर्दा स्थानीय प्रशासन र सरकारलाई यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ।
