बालबालिकालाई सडकको जुलुस, प्रदर्शन र कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा प्रयोग गर्न गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतले तत्काल रोक लगाउन आदेश दिएको छ। यो आदेशले बालबालिकाको अधिकार र सुरक्षाको विषयलाई पुनः एकपटक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। बालबालिकाको कोमल उमेरमा राजनीतिक नाराबाजी र भीडभाडमा सामेल गराउनु उनीहरूको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक विकासका लागि अत्यन्तै हानिकारक हुने ठहर गर्दै अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो।
बालबालिकालाई जुलुस, प्रदर्शनमा प्रयोग गर्न रोक
- बालबालिकालाई कुनै पनि राजनीतिक दल, समूह वा व्यक्तिले जुलुस, प्रदर्शन, आमसभा वा यस्तै प्रकृतिका गतिविधिमा सहभागी गराउन नपाउने।
- यस्तो कार्य बालबालिका ऐन, २०७५ तथा प्रचलित कानुनविपरीत हुने सर्वोच्चको ठहर।
- बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक र सामाजिक विकासमा नकारात्मक असर पार्ने गतिविधिबाट जोगाउनु राज्यको दायित्व।
- आदेशको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई तत्काल कदम चाल्न निर्देशन।
- बालबालिकाको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश।
बालबालिकालाई राजनीतिक कार्यक्रममा प्रयोग गर्ने प्रचलन र आदेशको आवश्यकता
नेपालमा बालबालिकालाई राजनीतिक कार्यक्रमहरूमा प्रयोग गर्ने प्रचलन पुरानै हो। विशेषगरी निर्वाचनको समयमा वा कुनै राजनीतिक दलको शक्ति प्रदर्शनका क्रममा बालबालिकालाई सडकमा उतार्ने, नारा लगाउन लगाउने र झण्डा बोकाउनेजस्ता गतिविधिहरू देखिँदै आएका छन्। यसले गर्दा बालबालिकाको पढाइ छुट्ने, उनीहरू असुरक्षित हुने र बाल मनोविज्ञानमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको छ।
यस्ता गतिविधिहरूले बालबालिकालाई बाल्यकालमै राजनीतिक आस्थाको सिकार बनाउने र उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हनन गर्ने गरेको भन्दै विभिन्न अधिकारवादी संघसंस्थाहरूले आवाज उठाउँदै आएका थिए। यसै सन्दर्भमा, सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र नवनित सुवेदीको संयुक्त इजलासले यो महत्वपूर्ण फैसला गरेको हो।
बालबालिका ऐन, २०७५ को मर्म पुनः स्थापित
बालबालिका ऐन, २०७५ ले बालबालिकालाई कुनै पनि जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा उनीहरूको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक विकासमा बाधा पुग्ने गतिविधिमा संलग्न गराउन निषेध गरेको छ। यस ऐनअनुसार, बालबालिकालाई राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि प्रदर्शनमा प्रयोग गर्नु गैरकानुनी हो। सर्वोच्चको यो आदेशले सोही ऐनको मर्मलाई पुनः स्थापित गरेको छ। बालबालिकाको भविष्यलाई सुरक्षित राख्नु अभिभावक, समाज र राज्य सबैको साझा जिम्मेवारी हो। सडकको नाराबाजी र राजनीतिको धुलोले उनीहरूको कोमल मन र मस्तिष्कलाई दूषित पार्नु हुँदैन।
आदेश कार्यान्वयनमा चुनौती र सरोकारवालाको भूमिका
सर्वोच्चको आदेश स्वागतयोग्य भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। राजनीतिक दलहरूले यस आदेशलाई कत्तिको गम्भीरतापूर्वक लिन्छन् भन्ने कुराले यसको सफलता निर्धारण गर्नेछ। विगतमा पनि यस्ता आदेशहरू जारी भएका थिए, तर कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रह्यो। यसपटक भने अदालतले सम्बन्धित निकायलाई तत्काल कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ। प्रहरी, स्थानीय प्रशासन र बाल अधिकारसँग सम्बन्धित सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले यसको अनुगमन र नियमनमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेछ।
अब हेर्न बाँकी छ, राजनीतिक दलहरूले बालबालिकाको भविष्यलाई प्राथमिकतामा राखेर यस आदेशको पालना गर्छन् वा पुरानै शैलीलाई निरन्तरता दिन्छन्। बालबालिकाको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो।
