तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाले २०७५ सालदेखि लागू गरेको नीति कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने भएको छ। यसअनुसार गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले आफ्ना बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्नेछ। नीति कार्यान्वयन नगर्नेलाई पदबाट समेत हटाइने भएको छ।
गाउँपालिकाले सरकारी सेवा–सुविधा लिने व्यक्तिहरूले आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तविर लिम्बुले नीति कार्यान्वयन नगर्ने करार कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई पद छोड्नसमेत निर्देशन दिइएको बताए।
अध्यक्ष लिम्बुका अनुसार, यदि कसैले आफ्ना बालबालिका निजी विद्यालयमा पढाएको पाइएमा सेवा–सुविधा रोक्का गरिनेछ। करार कर्मचारीको करार नवीकरण गरिनेछैन र जनप्रतिनिधिलाई आवश्यक परे निलम्बनसम्म गरिनेछ। यो नीतिले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, विद्यार्थी संख्या वृद्धि तथा सरकारी शिक्षा प्रणालीप्रति विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
गाउँपालिकाले यो नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विद्यालयमार्फत विवरण संकलन प्रक्रिया सुरु गरेको छ। कुन जनप्रतिनिधि, कर्मचारी वा शिक्षकका बालबालिका कहाँ अध्ययनरत छन् भन्ने यथार्थ विवरण संकलन गरिनेछ। तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाउने वा गलत विवरण पेश गर्नेहरूमाथि थप कारबाही गरिनेछ।
सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको उद्देश्य
यो नीतिको मुख्य ध्येय सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्नु, विद्यार्थी संख्या वृद्धि गर्नु तथा सरकारी शिक्षा प्रणालीप्रति आम विश्वास अभिवृद्धि गर्नु रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तविर लिम्बुले बताएका छन्। उनले भने, ‘गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका बालबालिका अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नीति लागू गर्दै आएको छ।’
छथर गाउँपालिकामा हाल ३७ वटा विद्यालय सञ्चालनमा छन्। गाउँपालिकाले यसअघि पनि शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। आधारभूत शिक्षा (कक्षा ८ सम्म) अनिवार्य गर्ने नीति, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने अभियान तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउँदै आएको छ।
