शुक्रबार आठ विद्यार्थी संगठनले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन्। उनीहरूले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगराउन माग गरेका छन्।
नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियु, नेकपा निकट अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) लगायतका विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका हुन्। रिटमार्फत संगठनहरूले सरकारको निर्णय संविधानप्रदत्त संगठन स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकार विपरीत रहेको जिकिर गरेका छन्। उनीहरूले सरकारी निर्णयलाई स्वेच्छाचारी भन्दै खारेजीको माग गरेका छन्। अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीको नेतृत्वमा रिट दर्ता भएको हो।
रिटमा सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। यद्यपि, यस विषयमा उनीहरूको तर्फबाट तत्काल कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइसकेको छैन।
विद्यार्थी संगठनहरूले विश्वविद्यालयमा संगठन हटाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगराउन र विचारका आधारमा संगठनमा आवद्ध हुन पाउने अधिकार संविधानप्रदत्त भएको दाबी गर्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले यस रिटमाथि कहिले सुनुवाइ गर्छ भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन।
