भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी पीडित बचतकर्ताको रकम राज्यकोषबाट नभई सहकारीको ऋण असुलीमार्फत फिर्ता गरिने स्पष्ट पारेकी छिन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उनले सरकारको प्राथमिकता ऋण असुली, बचत फिर्ता र सहकारीहरूको नियमनमा रहेको जानकारी गराइन्।
मन्त्री रावलले सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै भनिन्, ‘सहकारी समस्या समाधान हामी राज्य कोषको रकम अथवा करबाट गर्न लागेका होइनौँ यसमा तपाईंहरू क्न्फ्युज नहुनुहोला। ऋण असुली गरेर नै तिर्ने हो। हामी यसमा कमिटेड छौँ। यसरी नै लागिरहेका छौँ।’ उनले बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि बजेट पहिले नै विनियोजन भइसकेको र वर्तमान सरकारले निकासा मात्रै गरेको पनि स्पष्ट पारिन्।
ऋण असुलीका लागि १५ दिने सूचना जारी, नियमनमा अध्यादेश
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले १५ दिने सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरिसकेको छ। सोही सूचनाअनुसार ठूला ऋणीहरू सम्पर्कमा आउन थालेको मन्त्री रावलले समितिमा बताइन्। सहकारी नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन अध्यादेशमार्फत कानुनी संशोधन गरिएको पनि उनले जानकारी दिइन्।
