काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको सरकारले एकीकृत डिजिटल लगत संकलन गर्ने भएको छ।
सरकारले उनीहरूको व्यक्तिगत, पारिवारिक, आर्थिक, स्वास्थ्य र सीपको विस्तृत विवरण संकलन गर्ने भएको छ। बायोमेट्रिक प्रणालीसहितको यो लगतले उनीहरूको वास्तविक पहिचान स्थापित गर्नेछ।
यस लगत संकलन प्रक्रियामा राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकाहरूलाई होल्डिङ सेन्टरबाटै परिचयपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। यसरी संकलित विवरणका आधारमा उनीहरूलाई परिचयपत्र वितरण गरिनेछ।
परिचयपत्र वितरणसँगै सरकारले सबैको बैंक खाता खोलेर सरकारी राहत तथा अनुदान र पुनर्स्थापना सहायता सिधै खातामा पठाउने व्यवस्था गर्नेछ। संकलित तथ्यांकलाई रोजगारी, उद्यमशीलता र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूसँग जोडेर उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
१०० कार्यसूचीको ९१औं बुँदामा सुकुम्वासी लगत
यो पहल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले अगाडि बढाएको हो। सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९१ अन्तर्गत यो योजना समावेश गरिनुले यसको रणनीतिक महत्व झल्काउँछ।
