प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरूले संघीय संसद् सचिवालयमा सरकारले ल्याएका ८ वटा अध्यादेश अस्वीकृतको सूचना दर्ता गराएका छन्। संसद् अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले ल्याएका यी अध्यादेश निष्क्रिय बनाउनुपर्ने विपक्षीको माग छ।
नेकपा एमालेले ८ वटै अध्यादेश निष्क्रिय बनाउनुपर्ने भन्दै अस्वीकारको सूचना दर्ता गराएको छ। नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना दर्ता गराएको छ। नेकपाले केही नेपाल ऐन, संवैधानिक परिषद्, विश्वविद्यालय र सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकारको सूचना दर्ता गरेको छ।
सरकारले ल्याएका यी अध्यादेशहरू संघीय संसद्अन्तर्गतको दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा वैशाख २८ गते पेस भइसकेका छन्। सभामा पेस भएका अध्यादेशहरूमा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन), सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन), सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन), सहकारी (पहिलो संशोधन), स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने र विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश छन्।
संविधानको धारा ११४ अनुसार सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला अध्यादेश ल्याउन सक्दछ। अध्यादेश संसद् अधिवेशन आह्वान भएपछिको पहिलो बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले पेस गर्नुपर्छ। अध्यादेश पेस भएपछि सांसदहरूले ‘अध्यादेश अस्वीकार गरियोस्’ भन्ने सूचना दिन दुई दिनको समय पाउँछन्। यो व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ९५ र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम ८९ मा छ।
यदि कुनै एउटा सभाबाट समेत अध्यादेश अस्वीकृत भयो भने त्यो स्वतः निष्क्रिय हुने कानूनी व्यवस्था छ। संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ मा यस्तो प्रावधान छ।
प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दुई तिहाइ बहुमतको नजिक रहेकाले त्यहाँ अध्यादेश अस्वीकृतको सूचना पास हुने सम्भावना कम छ। तर, राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति छैन।
राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका २४, नेकपाका १७ र नेकपा एमालेका १० जना सांसद छन्। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालका २, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक/एक जना र मनोनीत दुई जना सांसद रहेका छन्। राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने एक जना सदस्यको पद रिक्त छ।
राष्ट्रिय सभाका ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा र नेकपा एमाले अध्यादेशको विरोधमा रहेकाले उनीहरू एक भएमा अध्यादेश अस्वीकृतसमेत हुन सक्ने सम्भावना बलियो छ। यदि अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत भएमा बैठक बसेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित गराउनुपर्ने हुन्छ।
