आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसमा विनिमय दरकै कारण ६५ अर्ब ५४ करोडको अतिरिक्त भार थपिएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार, कुल सार्वजनिक ऋणमा बाह्य ऋण ५२.५७ प्रतिशत छ। आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७.४३ प्रतिशत रहेको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४२.६७ प्रतिशत थियो। यो वर्ष ४३.७९ प्रतिशत पुगेको छ।
विनिमय दरको उतारचढावले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६५ अर्ब ५४ करोड ७९ लाख रुपैयाँको थप दायित्व सिर्जना गर्यो। नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा विदेशी मुद्रामा लिइएको ऋणको भार स्वतः बढेको हो।
यसले नेपालको ऋण संरचना बाह्य मौद्रिक प्रभावप्रति संवेदनशील रहेको देखाउँछ। विदेशी मुद्रामा हुने विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी वित्तीय उपकरण परिचालन आवश्यक रहेको महालेखाले औंल्याएको छ।
यसैबीच, महालेखा परीक्षक तोयम रायाले जेन-जी आन्दोलनको असर लेखापरीक्षण प्रक्रियामा देखिएको बताए। पत्रकार सम्मेलनमा उनले कतिपय निकायले आन्दोलनलाई देखाएर विवरण उपलब्ध नगराएकाले लेखापरीक्षण हुन नसकेको जानकारी दिए।
गत वर्ष ७ सय ५३ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गरियो। यस वर्ष ७ सय २१ स्थानीय तहको मात्रै लेखापरीक्षण भएको छ। कतिपय स्थानीय तहले अनुकूल अवस्था नभएको बताए। आन्दोलनले कार्यालय क्षति र कागजात व्यवस्थित नभएकाले अडिट हुन सकेन, रायाले भने।
स्थानीय तहको बेरुजु तीन वर्षयता लगातार घट्दो क्रममा छ। समग्र वित्तीय अनुशासनमा सुधार देखिएको महालेखा परीक्षक रायाले स्पष्ट पारे।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अनुसन्धान गर्दैन। उसले छानबिन र यकिन गर्नुपर्ने विषय मात्रै औँल्याउँछ। देखिएका विषय टुंग्याउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्ने गरेको रायाले बताए। प्रतिवेदनले सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनशील तथा प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ।
