अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गरे। उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि यो प्रस्ताव राखेका हुन्। यसमा कर प्रस्ताव भने समावेश छैन।
नेपालको संविधान र विद्यमान प्रणालीलाई सवल बनाउँदै परिणामुखी बनाउने विषयहरू यस प्रस्तावमा समावेश छन्। सरकारले सुशासन, आर्थिक पुनःसंरचना, पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। सामाजिक उन्नयन र सौम्य शक्तिको सुदृढीकरण पनि आगामी बजेटका प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धान्त हुन्।
विनियोजन विधेयकका पाँच सिद्धान्त छन्। ‘नागरिकले अनुभूत गर्नेगरी सुशासनको लाभांश’ यसको पहिलो सिद्धान्त हो। ‘सार्वजनिक सम्पतिको दोहन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना’ अर्को सिद्धान्त हो। ‘सन्निकटताका लागि एकीकृत पूर्वाधार विकास’ पनि यसमा समावेश छ। ‘सर्वव्यापी सामाजिक उन्नयन र मध्यमवर्गको विस्तार’ तथा ‘सौम्य शक्तिको सुदृढीकरण’ अन्य सिद्धान्त हुन्।
विनियोजन विधेयकका पाँच प्राथमिकता छन्। ‘सेवा प्रवाहका लागि कानुनी संस्थागत सुधार र सूचना प्रविधिको समुपयोग’ पहिलो प्राथमिकता हो। ‘आर्थिक वृद्धिको क्षेत्रगत स्रोतहरूको पुनःप्राथमिकीकरण’ अर्को प्राथमिकता हो। ‘भौतिक पूर्वाधारका लागि बहुपक्षीय पुँजी परिचालन’ पनि यसमा पर्छ। ‘अवसरको समानताका लागि सामाजिक लगानी’ तथा ‘बहुआयामिक अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धको विविधीकरण’ अन्य प्राथमिकता हुन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सामाजिक बजार अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने घोषणा गरे। डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार विकास र सरल कर प्रणाली लागु गर्ने पनि उनले बताए। उनले नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र असल शासनका आदर्श आत्मसात् गर्ने बताए। नीतिगत स्थायित्व, संस्थागत सुदृढीकरण र परिणाममुखी शासन प्रणाली स्थापनामा सरकार अघि बढेको उनको भनाइ थियो।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले छलफलको जानकारी दिए। विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल हुनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि यो छलफल जेठ ४, ५ र ६ गते तोकिएको छ।
