Sarita Pandey

सरकारले संघीय तहमा बोझिलो र अनुत्पादक देखिएका ५५ वटा निकायहरूलाई खारेज, एकीकरण वा पुनर्संरचना गर्ने भएको छ। यसबाट…

सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि २४औं पटक समिति गठन गरेको छ। विगतका २३ आयोग र समितिहरू असफल भएका…

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विनाधितो ऋण दिने घोषणा गरेको छ। तर, श्रमिक विदेश…

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने भएको छ। यससँगै घरेलु मदिराको उत्पादन,…

२०५८ साल जेठ १९ गतेको नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष बितिसक्दा पनि सत्य बाहिर आउन सकेको छैन। राजा…

एक विधेयकमाथि मतदान गर्नुअघि सांसदहरूलाई खुला प्रश्न गरिएको छ। के नेपाल चीन र इरानको जस्तो कानुन बनाउन खोज्दैछ…

बागमती प्रदेशले तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिएको छ। यसको कार्यान्वयनका लागि धादिङमा स्थानीय…

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले ३१ सरकारी निकाय खारेज, ६ निकायको मर्जर र १८ निकायको पुनःसंरचना गर्ने…

नेपालका विकास आयोजनाहरू वर्षौंदेखि अलपत्र परिरहेका छन्। आयोजना प्रमुखको सरुवा, पेश्की रकमको दुरुपयोग, जटिल खरिद प्रक्रिया र बजेटको…