सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा नियुक्त भएका २० जना पदाधिकारीहरूलाई एकमुष्ट पदमुक्त गरेको छ। मन्त्रालयले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम उनीहरूलाई पदमुक्त गरिएको जानकारी दिएको छ।
पदमुक्त गरिएका पदाधिकारीहरूको सूची
पदमुक्त गरिएका पदाधिकारीहरूमा इन्जिनियरिङ परिषद्, सडक बोर्ड नेपाल र रेल्वे बोर्डका सदस्यहरू रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार, यी निकायहरूमा विभिन्न समयमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूलाई यसरी पदमुक्त गरिएको हो। पदमुक्त गरिएकाहरूको विस्तृत सूची भने मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन, तर संख्या २० रहेको स्पष्ट पारेको छ।
अध्यादेशको आधारमा निर्णय
मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ को आधारमा यो निर्णय लिइएको उल्लेख छ। यस अध्यादेशले सरकारलाई निश्चित परिस्थितिमा नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। यसअघि पनि विभिन्न मन्त्रालय मातहतका निकायहरूमा गरिएका राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई सरकारले खारेज गर्ने वा पुनरावलोकन गर्ने गरेको थियो।
कारबाहीको औचित्य र प्रभाव
सरकारको यस कदमले मन्त्रालय मातहतका निकायहरूको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउने र राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, यस निर्णयले प्रभावित हुने पदाधिकारीहरूको कानुनी उपचारको बाटो भने खुला रहनेछ। पदमुक्त गरिएका पदाधिकारीहरूले अध्यादेशको प्रावधान वा अन्य कानुनी आधारमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित निकायमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछन्। यस निर्णयको पूर्ण प्रभाव र यसले सम्बन्धित निकायहरूको कार्यप्रणालीमा पार्ने असर भने आगामी दिनमा देखिनेछ।
