प्रशासनिक अक्षमता र गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि सरकारले विकास खर्चको पुरानो रोगबाट मुक्ति पाउन सकेन।
वर्षान्तमा मात्रै बजेट सक्ने पुरानो प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिने निश्चित भएको छ, जसले विकास आयोजनाहरूको गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
- मुख्य कुराहरू:
- आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि वर्षान्तमा विकास खर्च गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिने निश्चित।
- तेस्रो त्रैमासिक (साउन–चैत) अवधिमा जम्मा २३.५८ प्रतिशत पूँजीगत खर्च।
- बाँकी तीन महिनामा ७६.४२ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्नुपर्ने भयावह चुनौती।
- हरेक वर्षको चौथो त्रैमासमा मात्र पूँजीगत खर्च हतारमा गर्ने सरकारी कार्यशैली।
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक अवधि अर्थात् साउनदेखि चैतसम्ममा कुल पूँजीगत बजेटको २३.५८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। यो तथ्यांकले सरकारी संयन्त्रको अक्षमता उजागर गर्छ।
यसको अर्थ, बाँकी तीन महिनामा सरकारले ७६.४२ प्रतिशत बराबरको पूँजीगत खर्च गर्नुपर्ने भयावह स्थिति सिर्जना भएको छ। के यो व्यावहारिक रूपमा सम्भव छ?
हरेक वर्ष पूँजीगत खर्चका लागि सरकार चौथो त्रैमासमा मात्रै सक्रिय हुन्छ। के यो योजनाबद्ध ढिलाइ होइन? यसरी हतारमा गरिने खर्चले विकास आयोजनाहरूको गुणस्तर कसरी सुनिश्चित हुन्छ?
विकासको मेरुदण्ड मानिने पूँजीगत खर्चमा वर्षौंदेखि देखिँदै आएको यो लाचारीले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ। यसको जिम्मेवारी कसले लिने?
सरोकारवाला निकाय र जिम्मेवार पदाधिकारीहरू यो प्रवृत्ति रोक्न किन असफल भइरहेका छन्? उनीहरूको जवाफदेहिता कहिले तय हुन्छ?
यो केवल अंकगणितको खेल मात्र होइन, यो देशको विकास र समृद्धिको लागि गरिएको धोका हो। सरकारले यसमा गम्भीरतापूर्वक सोच्ने र ठोस कदम चाल्ने बेला आएको छ।
