अर्थतन्त्र

सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत आयकर ऐन संशोधन गरी २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको नगद भुक्तानीमा खर्च कट्टी गर्न…

बागमती प्रदेशका थप १५ सहकारी संस्था समस्यामा परेका छन्, जसले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बचतकर्ताको जोखिममा पारेको छ।…

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने अनुदानबारे छलफल सुरु भएको छ। यसका लागि…

सरकारले २२ मन्त्रालयलाई १८ मा झारेपछि २३ सचिवको पदस्थापन र जिम्मेवारी हेरफेर भएको छ। ६ सचिवलाई विभिन्न निकायमा…

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले स्वदेशी उद्योग संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना सहेरै कर प्रणाली पुनर्संरचना गरेको बताएका छन्। उनले…

• आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेशहरूलाई सङ्घीय अनुदानमा कर्णाली र मधेस प्रदेश शीर्ष स्थानमा छन्। •…

सात प्रदेशलाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमा कुल १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ। मधेश प्रदेशले…

सरकारले एक मन्त्रालयमा दुई सचिव नराख्ने नीति अपनाएको छ। यसअनुसार अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव भूपाल बराललाई गण्डकी प्रदेशमा…

सन् २०२६ मा अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुनुपर्नेमा तीन वर्ष पर सार्न सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई आग्रह गरेको छ। यसैबीच,…