सर्केगार्ड गाउँपालिका–३ उनापानी गाउँकी जौका फडेरा हरेक महिना महिनावारी हुँदा आँगनमा सुत्छिन्। चिसो कठ्यांग्रिने जाडो होस् या हिउँदको सिरेटो, उनले खुला आकाशमुनि आगो बालेर रात बिताउनुपर्छ। घरको जग मात्र छोए पनि देउताले राम्रो गर्दैनन् भन्ने विश्वासका कारण उनलाई घरको भान्सा वा कोठामा त के, गोठमा पनि बस्न दिइँदैन। यो उनको मात्र कथा होइन, वर्षौंदेखि हुम्लाका धेरै महिलाले भोग्दै आएको यथार्थ हो, जहाँ सर्वोच्च अदालतको १८ वर्ष पुरानो परमादेश र कानुनको आठ वर्ष पुरानो व्यवस्था अझै पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन।
जौकाले नेपालभोटसँग भनेकी छिन्, ‘संस्कार नै यस्तै छ, मान्दिनँ भन्न त गाह्रो हुन्छ।’ यसै गाउँकी ३९ वर्षीया पिउली महताराको अनुभव पनि उस्तै छ। हिउँ परेको बेला पिँढीसम्म वा कटेरोमा बसे पनि अन्य समयमा उनी आँगनमै बस्छिन् र सुत्छिन्। धामी–झाँक्री वा हिन्दु धार्मिक गुरुहरू भएको घरमा त महिलाहरू ‘छाउखुल्लो’ भनिने झ्यालढोका नभएको साँघुरो गोठमा बस्न बाध्य हुन्छन्। पिउलीको भनाइमा, ‘छुई भएको पाँच दिन डरकै बिच बित्छ। मनमा डर भए पनि बार्नै पर्ने संस्कार हुम्लाका प्रायः घरमा छ।’
पहिले महिलाहरू महिनावारी हुँदा छत वा बारीमा बस्थे। अधिकारकर्मीहरूको चर्को विरोधपछि प्रायः गाउँमा ‘छाउखुल्लो’ निर्माण गरियो, जहाँ महिलाहरू बस्न थाले। अहिले केही परिवर्तन आएको भनिए पनि, साँघुरो गोठबाट खुला आकाश र खुला आकाशबाट बेग्लै ‘छाउखुल्लो’मा सरेको बसाइ अझै पनि उनीहरूका लागि असुरक्षित नै छ। विकासमा पछाडि परेको हुम्लामा अन्धविश्वास र सामाजिक कुचलनको शृंखलामा महिनावारी हुँदा महिलामाथि हुने अमानवीय व्यवहार पनि पर्छ।
घरभन्दा अलग राख्ने, दुध–दही नदिने, पानीका मुहान, धारा–पँधेरा छुन नदिने, गोठमा वा अलग्गै गोठ नभएकाहरूलाई कठ्यांग्रिने जाडोमा खुला आकाशमुनि आँगनमा बस्नुपर्ने नियमहरू लामो समयदेखिको सामाजिक प्रचलनका रूपमा यहाँका महिलामाथि जबरजस्ती थोपरिने गरेको छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ मा ‘समानताको हक’अन्तर्गत महिलामाथि भेदभाव गर्न नपाइने र धारा ३८ मा महिलाको हकअन्तर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हिंसाबाट सुरक्षासँगै प्रथा, परम्पराका नाममा हुने शोषण निषेध गरिएको छ। यसरी हेर्दा महिलामाथि थोपरिएको छाउपडी प्रथा संवैधानिक अधिकारको ठाडो उल्लंघन हो।
कानुनको कठोरता र व्यवहारको लचकता
सर्वोच्च अदालतले छाउपडी प्रथा उन्मूलन गर्न दण्डनीय कानुन बनाउन र जनचेतना अभियान चलाउन १८ वर्षअघि सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। यसको १० वर्षपछि २०७४ मा मुलुकी अपराध संहिताको दफा १६८ ले महिनावारी वा सुत्केरी हुँदा महिलालाई छुट्टै गोठ वा झुपडीमा बस्न बाध्य पारेमा, घरबाट निकाला गरेमा वा मानव मर्यादाविपरीत व्यवहार गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्यो। तर, यो संहिता कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष पुगिसक्दा पनि हिमाली जिल्ला हुम्लामा कसैलाई पनि यस कानुनअन्तर्गत दण्ड दिइएको कुनै घटना छैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाका निमित्त प्रहरी इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक युवराज ढकालले महिनावारीका बेला गरिने व्यवहारविरुद्ध उजुरी लिएर कोही नआएको बताएका छन्।
सिमकोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सुशीला रोकायले महिलाले नै यस्ता उजुरी नदिएको बताएकी छिन्, यद्यपि पालिकाले छाउपडीविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम चलाएको छ। गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका हुम्ला शाखा अध्यक्ष जनक बुढा सरकारका निकायहरू तत्पर नहुँदा यस्ता सामाजिक कुप्रथा हटाउन नसकिएको टिप्पणी गर्छन्। ६ वर्षअघि सरकारले देशभर छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाएको थियो, तर कोरोनाका कारण त्यो निरन्तरता पाउन सकेन र स्थानीय सरकारले पनि महिनावारी स्वच्छता तथा सुत्केरी जोखिमबारे सचेतना कार्यक्रममा पर्याप्त ध्यान नदिएको उनको ठहर छ।
यस प्रथाले महिलाको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर नकारात्मक असर पारेको छ। माइनस १५ डिग्री सेल्सियसभन्दा तलको तापक्रममा पनि चिसो ‘छाउखुल्लो’ र खुला छतमा बस्नुपर्दा महिलाहरूमा निमोनिया, दमजस्ता दीर्घरोगको जोखिम बढ्दै गएको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्। जिल्ला अस्पताल हुम्लाकी सिनियर अनमी सरिता बोहराका अनुसार, अस्पतालमा उपचारका लागि आउने ४० वर्षमाथिका अधिकांश बिरामी महिलाहरूको स्वास्थ्य रिपोर्टमा चिसो र धुवाँका कारण देखिने स्वास्थ्य समस्याहरू सामान्य बनेका छन्। उनले छुईगोठमा बस्दा पनि न्यानो गर्न सचेतना जगाए पनि अपेक्षित सुधार नआएको बताएकी छिन्। महिनावारी र सुत्केरी दुवै अवस्थामा छाउगोठमा बस्दा उचित स्याहार नपाउँदा महिलाको स्वास्थ्य कमजोर हुने र आङ खस्ने जस्ता समस्याहरू देखिने गरेको स्वास्थ्य रिपोर्टले देखाउँछ।
छाउपडी प्रथा बार्ने शैलीमा केही सुधार आएको स्थानीय बताउँछन्। २०७४ तिर गृह मन्त्रालयले चलाएको छाउगोठ हटाउने अभियान र सिमकोट गाउँपालिकाले चलाएको सचेतना कार्यक्रमले विद्यालयमा पढ्ने किशोरीहरूमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ। पहिले महिनावारी हुँदा विद्यालय जान नपाउने किशोरीहरूले अहिले घरमै सुत्न र पोषिलो खानाका लागि प्रतिवाद गर्न थालेका छन्। सर्केगाड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष देवकी तिमल्सिनाका अनुसार, अहिले केही गाउँमा ‘छाउखुल्लो’मा बस्नुपर्ने अवस्था हटेको छ र भान्सा तथा पूजा कोठाबाहेक घरमै सुत्न पाउने वातावरण बन्दै गएको छ। यद्यपि, महिनावारीका बेला छुवाछुतको पुरातन व्यवहारमा भने खासै फरक आएको छैन, र डर अझै पनि हुम्लाका महिलाको मासिक जीवनको एक तीतो यथार्थ बनेको छ।
