सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेशको नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले उक्त अध्यादेशमाथि संसद्मा विमति राख्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक वासना थापाले जानकारी दिइन्।
संवैधानिक परिषद्माथि नियन्त्रण गर्ने प्रयासको आरोप
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले संवैधानिक परिषद्माथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन्। उनले परिषद्लाई नियन्त्रण गर्नकै लागि संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने र बन्द गर्ने प्रपञ्च रचिएको आरोप लगाए।
बुधबार कांग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि सभापति थापाले खल्तीबाट झिकेको नामलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन जालझेल गरिएको आरोप लगाएका हुन्। ‘भोलिका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्री, सभामुख र कानूनमन्त्री ३ जनाले पारित गरेको निर्णयलाई आधिकारिक भनेर खल्तीबाट…’ उनले भने।
मुख्य बुँदाहरू
- सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ।
- नेपाली कांग्रेसले उक्त अध्यादेशको विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
- कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले संसद्मा अध्यादेशमाथि विमति राख्ने निर्णय गरेको हो।
- सभापति गगन थापाले सरकारले परिषद्माथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्।
- उनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा जालझेल भएको आरोप लगाएका छन्।
सरकारको कदमको आलोचना
थापाले सरकारले परिषद्लाई नियन्त्रण गर्नकै लागि संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने र बन्द गर्ने प्रपञ्च रचेको आरोप लगाए। उनले परिषद्को बैठकमा बहुमतका आधारमा गरिने निर्णयलाई आधिकारिकता दिने गरी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै यसले परिषद्को स्वतन्त्रतामाथि प्रहार हुने बताए।
कांग्रेसले संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि अध्यादेशको विरोधमा औपचारिक कदम चाल्ने
कांग्रेसले संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि संवैधानिक परिषद् अध्यादेशको विरोधमा औपचारिक कदम चाल्ने तयारी गरेको छ। यस विषयमा अन्य प्रतिपक्षी दलहरूसँग पनि छलफल गर्ने कांग्रेसको योजना छ।
