खोटाङ र ओखलढुङ्गाको सीमानामा रभुँवाघाटमा प्रस्तावित ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का यसै आर्थिक वर्षभित्र आह्वान हुने भएको छ। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा यो आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखी समावेश गरेपछि निर्माण प्रक्रियाले गति लिने निश्चित भएको हो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत दूधकोशी आयोजनालाई अघि बढाउन ठेक्का आह्वान गरिने जानकारी दिएका छन्। करिब ४३ वर्षअघि अध्ययन गरिएको यो बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) लगायतका वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको कार्यकालमा सरकार र लगानीकर्ताबीच प्रारम्भिक सहमति भएको थियो।
आयोजनाका लागि खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु जिल्लाका करिब २५ हजार रोपनी सरकारी र व्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ। यसमध्ये करिब २० हजार रोपनी व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ हुँदा आयोजनाको काम रोकिने चिन्ता थियो। बजेटमा आयोजना समावेश भएसँगै स्थानीयबासी हर्षित भएका छन्।
सरकारले दूधकोशी आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरेको छ। जग्गा अधिग्रहणका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम चलनचल्तीको मूल्य, बैंक मूल्यांकन, जिल्ला कारोबार मूल्य र सरकारी दरलाई आधार मानेर मुआब्जा निर्धारण गर्ने सर्वदलीय बैठकले निचोड निकालेको थियो।
खोटाङतर्फ २०७८ असारदेखि र ओखलढुङ्गातर्फ २०७८ फागुनमा सूचना जारी भएपछि जग्गा किनबेचमा रोक लगाइएको थियो। जग्गाधनीको अपेक्षा र ऐनको प्रावधान नमिल्दा मुआब्जा निर्धारणमा समस्या देखिएको थियो। आयोजनाबाट १६२ घरपरिवार पूर्ण विस्थापित हुने र ९८८ परिवार आंशिक प्रभावित हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। एक हजार ५० परिवारको खेतीयोग्य जमिन जलाशयमा डुब्नेछ।
आयोजनाअन्तर्गत रभुँवाघाटमा २२० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–९ धितुङमा पानी खसालेर बिजुली उत्पादन गरिनेछ। यस आयोजनाबाट वार्षिक तीन अर्ब ४४ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान छ। आयोजना सम्पन्न भएपछि विद्युत् सेवाका साथै जलाशयमा डुङ्गा सयर, माछापालन र पर्यटन विकासमा समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
