सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन जोडदार माग गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत घिसिङले उक्त निर्णय आम उपभोक्ताको हितविपरीत, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत तथा स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेको बताए। नेपालमा विद्युत पहुँच विस्तारसँगै घरायसी प्रयोग बढेको छ। खाना पकाउने, पानी तताउने जस्ता घरेलु प्रयोजनमा विद्युत प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला सरकारले थप कर थोपरेर उपभोक्तालाई दण्डित गर्न खोजेको टिप्पणी उनले गरे।
घिसिङका अनुसार मासिक ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने अधिकांश ग्राहक सामान्य घरायसी उपभोक्ता हुन्। यस करले लाखौं परिवारको मासिक खर्च बढाउनेछ। ‘भान्सा अझ महँगो बनाउने यो निर्णयले उपभोक्तामाथि अनावश्यक आर्थिक भार थप्नेछ’, उनले उल्लेख गरे।
उनले देशभित्रै उत्पादन भएको विद्युतको खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति आवश्यक रहेकोमा सरकारले उल्टै प्रयोग निरुत्साहित गर्ने कदम चालेको आरोप लगाए। यसले विद्युतीय चुलो जस्ता उपकरणको प्रयोग घटाएर पुनः एलपी ग्यासमा निर्भरता बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ।
घिसिङले यस्तो नीति राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यसँग मेल नखाने बताए। विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। विद्युत महसुललाई थप न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाउँदै लैजानुपर्नेमा नयाँ करको बोझ थप्नु उपयुक्त नभएको उनको तर्क छ।
स्वदेशी विद्युतको उपयोग, स्वच्छ हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धन तथा आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै विद्युत उपभोक्तामाथि लगाइएको अतिरिक्त ५ प्रतिशत भ्याट तत्काल फिर्ता लिन उनले सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।
