स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई लक्षित गरी सरकारले जेठ २७ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ आचारसंहिता जारी गरेको छ। यसले कर्मचारीको व्यवहारलाई अनुशासित र सदाचारयुक्त बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
नयाँ आचारसंहिताले ‘कार्यालय समय अवधिमा मोबाइल वा कम्प्युटरमार्फत व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नु हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यो नियम विशेषगरी प्रशासकीय अधिकृतहरूका लागि कडाइका साथ लागू गरिएको छ। मन्त्रालयले आचारसंहिता आफ्नो वेबसाइटमा समेत सार्वजनिक गरेको छ।
आचारसंहितामा ८ बुँदा समेटिएका छन्। कार्यालय समयबाहिर पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा मर्यादा विपरीतका श्रव्यदृश्य सामग्री राख्न वा शेयर गर्न निषेध गरिएको छ।
सेवाग्राहीसँग खाजा खान नपाइने नियमसमेत बनाइएको छ। आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘जुनसुकै कामको सिलसिलामा स्थलगत भ्रमणमा जाँदा सम्बन्धित सेवाग्राही, निर्माण व्यवसायी वा स्थानीय तहका सेवा प्रदायकको सौजन्यमा होटलवास, खाजा-खाना, सवारीसाधन वा अन्य कुनै किसिमको सुविधा प्रयोग वा उपयोग गर्नु हुँदैन।’
कार्यालय समयबाहेक अन्य समयमा फेसबुक, ट्वीटर (एक्स), ह्वाट्सएप, लिंक्डइन, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा पनि सेवाको मर्यादा र आस्थामा आँच नआउने गरी व्यावसायिक आचारसंहिताको अधीनमा रही उच्चतम सतर्कता अपनाउनुपर्नेछ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा सरकारी सेवाको गरिमामा आँच आउने, कर्मचारीको मानमर्दन हुने तथा जनमानसमा भ्रम एवं अविश्वास पैदा हुने किसिमका सामग्री राख्न वा शेयर गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
कुनै पनि निकायका पदाधिकारीबाट सम्पादन गरिएका कामकारबाहीका सम्बन्धमा व्यंग्य वा टीकाटिप्पणी नगर्न पनि प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्झाइएको छ। पदीय हैसियतबाट गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नामबाट सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत पहिचान खुलाउन नपाइने नियम छ।
कार्यपालिका र मन्त्रालयको स्वीकृतिबेगर कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाबाट उपहार, आतिथ्यता स्वीकार गर्न वा गैरकानुनी फाइदा पुग्ने कार्यमा संलग्न हुन नपाइने व्यवस्था छ।
आचारसंहिताले कार्यालयभित्र वा सार्वजनिक स्थलमा मदिरा सेवन, तासजुवा खेल्ने तथा राष्ट्रसेवकको मर्यादामा आँच आउने काम गर्न पनि रोक लगाएको छ।
स्वीकृतिबेगर विदेश भ्रमण, तालिम वा कार्यशाला गोष्ठीमा भाग लिन जाने, दातृ निकाय वा अन्य संस्थासँग सहयोग माग्ने अभिप्रायले पत्राचार गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
सरकारी साधनको प्रयोगमा पनि कडाइ गरिएको छ। कार्यालयको कामबाहेक व्यक्तिगत प्रयोजनमा सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाइने र सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि सरकारी कामका लागि सवारी पास लिएर मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
आफूलाई परेको गुनासो वा पीरमर्का आमसञ्चार माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा नराखी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका अध्यक्ष वा प्रमुख र मन्त्रालयका सुपरीवेक्षक तथा सचिवसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
बिदा तथा काज स्वीकृत गराई अध्यक्ष तथा प्रमुखलाई जानकारी गराएर मात्र कार्यालय छोड्नुपर्ने व्यवस्था छ।
