अर्थ मन्त्रालयमा सर्वाधिक बेरुजु: कुलको ९७ प्रतिशत १० निकायमा
महालेखा परीक्षकको ६३औं प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अर्थ मन्त्रालयमा ३७ अर्ब ७३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको खुलासा गरेको छ।
कुल बेरुजुको ९७ प्रतिशत हिस्सा केवल १० मन्त्रालय र निकायमा केन्द्रित छ।
अर्थ मन्त्रालयपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बेरुजु ७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ।
