रसुवा र नुवाकोट लगायतका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानीका मुहानमा ढल मिसिएर महामारीजन्य रोगको जोखिम उच्च बनेको छ। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका फिजिसियन डा. मनोज यादवका अनुसार, विस्थापितहरू अस्थायी शिविरमा कोचिएर बस्दा सङ्क्रमण तीव्र रूपमा फैलिने खतरा छ। हालसम्म बाढीबाट नौ सय जनाभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ।
डा. यादवले बाढी–पहिरोले ढल र खानेपानीका मुहानहरू एकै ठाउँमा मिसिँदा वातावरण दूषित हुने बताए। यसले झाडापखाला, हैजा र डेंगुजस्ता रोग फैलाउँछ। पानी उमालेर वा शुद्धीकरण गरेर मात्र पिउनुपर्छ। खाना खानुअघि र शौचालय प्रयोगपछि साबुनपानीले हात धुनुपर्छ।
विपद्का बेला धेरै मानिस अस्थायी शिविरमा कोचिएर बस्दा र साझा सेवा–सुविधा प्रयोग गर्दा सङ्क्रमण तीव्र रूपमा फैलिने जोखिम रहने डा. यादवले प्रस्ट पारे। उनले सरकारले पूर्ण क्षमता परिचालन गरी पर्याप्त जनशक्ति खटाउनुपर्ने, व्यवस्थित सेल्टर, औषधि आपूर्ति र सामूहिक खोपको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वअतिरिक्त सचिव महेन्द्र श्रेष्ठले प्रभावित क्षेत्रहरूमा महामारी फैलिने जोखिम अत्यन्तै उच्च रहेको बताए। पानीजन्य रोग, लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने रोग, कुपोषण र मानसिक समस्याहरूले उग्र रूप लिन सक्ने उनको भनाइ छ।
श्रेष्ठले सरकारले काम भइरहेको दाबी गरे पनि जनताले अनुभूति गर्न नसकेको उल्लेख गरे। सङ्कटको घडीमा महामारी रोकथामका लागि पूर्वतयारीलाई तीव्रता नदिए बाढीले पुर्याएको क्षतिभन्दा ठुलो क्षति महामारीका कारण हुन सक्ने खतरा उनले औँल्याए।
उनले विपत्तिको समयमा खोज तथा उद्धार पहिलो प्राथमिकता भए पनि अस्थायी स्वास्थ्य संरचना र सेल्टरहरूको उचित व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताए। सरकारी स्रोत र साधनले मात्रै सबै क्षेत्र समेट्न सम्भव नहुने भएकाले पूर्वाधार निर्माण र राहत वितरणमा लचिलो नीति अपनाउनु बुद्धिमानी हुने सुझाव दिए।
सबै क्षेत्रलाई परिचालन गरी स्वास्थ्य सेवालाई तत्काल नागरिकको पहुँचसम्म पुर्याउनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। उनले जनस्वास्थ्यको वस्तुस्थिति मूल्याङ्कन गरी तत्काल प्रतिक्रिया जनाउनुपर्ने बताए। लामखुट्टेबाट जोगिन कीटनाशक झुल वितरण, न्युट्रिसन रिह्याबिलिटेसन सेन्टर स्थापना र दीर्घरोगीका लागि औषधिको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
श्रेष्ठले विस्थापित नागरिकहरूका लागि खानपिन र बसोबासका साथै मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूको सम्बोधन गर्न टोलीहरू गठन गरी परामर्श सेवा प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिए। यस विपदमा स्वास्थ्यकर्मीहरू स्वयं पनि प्रभावित र बेपत्ता भएकाले सरकार, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज मिलेर एकीकृत रूपमा काम गर्नुको विकल्प नरहेको प्रस्ट पारे।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले कमजोर सरसफाइका कारण झाडापखाला, हैजा, हेपाटाइटिस ‘ए’ लगायत पानीजन्य रोग तथा डेंगीजस्ता कीटजन्य रोगको जोखिम बढ्ने बताएको छ। ज्वरो, हैजा, झाडापखाला जस्ता लक्षण देखिएमा नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्न सूचित गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले निःशुल्क हेल्पलाइन १११५ मा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट सेवा निरन्तर दिने व्यवस्था मिलाइएको बताए। स्थानीय स्तरमा उपचार सम्भव नभएका घाइतेहरूलाई एम्बुलेन्समार्फत काठमाडौँ ल्याएर वीर अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, टिचिङ अस्पताल र नेपाल प्रहरी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार भइरहेको छ।
उनले भविष्यमा आउन सक्ने पानीजन्य, खाद्यजन्य, पोषण तथा मानसिक–मनोसामाजिक स्वास्थ्य समस्यालाई मध्यनजर गर्दै निगरानी प्रणाली, हटलाइन सेवा र साझेदार संस्थाहरूको समन्वयमा सहजीकरण गरिएको बताए। महामारी तथा सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि तीनै तहका सरकार र निकायहरू समन्वयात्मक रूपमा खटिएका छन्।
प्रभावित क्षेत्रमा पर्याप्त औषधि पठाइनुका साथै सेल्टरहरूमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन र सेवा विस्तारका काम भइरहेको अधिकारीले बताए। मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीसँगको सहकार्यमा शव व्यवस्थापनको प्राविधिक पाटोमा समेत सहजीकरण गरिरहेको छ।
रसुवा लगायत आसपासका ५ जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा गएको बाढीपछि उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित महामारीको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले उच्च सतर्कता र पूर्वतयारी तीव्र पारेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा सम्भावित रोगको प्रकोप फैलिन नदिन एकीकृत स्वास्थ्य प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले ‘सर्मास’ प्रणालीमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा ज्वरो तथा झाडापखालाका बिरामीहरूको नियमित निगरानी गरिरहेको छ। बाढीपछि पानीजन्य रोगहरू (झाडापखाला, हैजा) तथा कीटजन्य रोगको जोखिम बढ्ने भएकाले पूर्वतयारी तथा रोग निगरानी प्रणाली र द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्रलाई सुदृढ बनाइएको छ।
राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रले ६ सदस्यीय समिति गठन गरी प्रभावित क्षेत्रका १७३ जना क्षयरोगीहरूको पहिचान, उपचारको निरन्तरता र औषधि उपलब्धता सुनिश्चित गरेको छ। सरकारले आवश्यक औषधि, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री, शव व्यवस्थापन झोला र दीर्घरोगीका लागि गैर–सरुवा रोगको औषधि प्रभावित क्षेत्रमा पठाइसकेको छ।
