परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चीन भ्रमणका क्रममा बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा चीनमा रहेका नेपाली समुदायसँग अन्तरक्रिया गरेका छन्। नयाँ सरकारको सन्देश बोकेर आइतबार अपराह्न बेइजिङ पुगेका मन्त्री खनालले दूतावासमा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा सहभागी भई नेपाली समुदायका प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट तथा छलफल गरेका हुन्।
भ्रमणका क्रममा मन्त्री खनालले आफ्ना चिनियाँ समकक्षी वाङ यी सहित चीनका उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। यो भ्रमण नयाँ सरकार गठनपछि चीनतर्फ भएको पहिलो उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण हो।
पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यका अनुसार वर्तमान सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती चीनसँग विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु हो। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले विगतमा चीन र भारतजस्ता छिमेकी देशबारे गरेका केही टिप्पणीले विश्वास निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाएको छैन। यो भ्रमण विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने अवसर हो।
आचार्यले प्रधानमन्त्री शाहले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर रहँदा चीनले सार्वजनिक गरेको नक्सामा लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतीय भूमिका रूपमा समावेश गरेको विषयलाई लिएर चीन भ्रमण स्थगित गरेको प्रसंग स्मरण गरे। यस्ता घटनाले केही प्रश्न उठाए पनि बलियो सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।
भ्रमणको सफलताका लागि परराष्ट्रमन्त्री खनालको कूटनीतिक क्षमता महत्वपूर्ण हुने आचार्यको भनाइ छ। चीनका विदेशमन्त्री वाङ तीन दशकभन्दा लामो कूटनीतिक अनुभव भएका नेता हुन्। मन्त्री खनालको अनुभव छोटो छ। तयारी, प्रस्तुति र वार्ताको गहिराइले भ्रमणको प्रभाव निर्धारण गर्नेछ।
नेपालले चीनसँग एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै तिब्बत तथा ताइवानलाई चीनकै अभिन्न अंग मान्ने नीति कायम राख्नुपर्छ। चीनले पनि नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताप्रति सम्मान जनाउनुपर्ने विषय नेपालले कूटनीतिक ढंगले उठाउनुपर्छ।
आचार्यका अनुसार विगतका सहमति र सम्झौतालाई कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका सहमति तथा समझदारीलाई आधार बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, पूर्वाधार, वित्तीय सहयोग तथा ट्रान्जिटजस्ता क्षेत्रमा भएका सहमति कार्यान्वयन भए मात्र नयाँ उपलब्धिको अर्थ रहनेछ।
बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) का विषयमा आचार्य स्पष्ट छन्। नेपालले बीआरआईसम्बन्धी प्रारम्भिक सहमति र प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरिसकेकाले त्यसलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजानुपर्ने अवस्था छ।
अर्का पूर्वराजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ भ्रमणलाई नयाँ सरकारसँग सम्बन्धित चिनियाँ चासोसँग जोडेर हेर्छन्। चीनको मुख्य प्रश्न पुरानो नीतिको निरन्तरता हो। यो भ्रमणले निरन्तरताको सन्देश दिनेछ भन्ने उनको विश्वास छ। श्रेष्ठ भ्रमणबाट ठूला परियोजना, नयाँ सन्धि वा विशेष घोषणा हुने सम्भावना कम देख्छन्। विगतका सम्झौताको कार्यान्वयन नै अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्छ।
श्रेष्ठका अनुसार नेपालले चीनसँग हवाई तथा यातायात कनेक्टिभिटी विस्तार र लिपुलेकको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ। नेपालको सहमतिबेगर भारतसँग चीनले व्यापारिक नाकाका रूपमा लिपुलेक–लिम्पियाधुरालाई प्रयोग गरिरहेका छन्। यसमा स्पष्ट अडान राख्नुपर्ने श्रेष्ठ जोड दिन्छन्।
चीनले भ्रमणलाई द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढीकरण र बीआरआई परियोजनाको कार्यान्वयनसँग जोडेको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन चियानले नयाँ सरकारसँग राजनीतिक विश्वास अभिवृद्धि गर्दै व्यावहारिक सहयोग विस्तार गर्न चीन इच्छुक रहेको बताएका थिए।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाली डायस्पोरासँगको अन्तर्क्रियामा सरकारले भ्रष्टाचार निर्मूलीकरणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको र सुशासनको चुनावी बाचाअनुरूप काम भइरहेको बताए। २०६३ पछिका भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढेको पनि उनले जानकारी दिए।
उनले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई झन्झटरहित बनाउन प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइएको र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको गुनासो सुन्न तथा समस्याको तत्काल समाधान गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘मोफा मित्र’ एप सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी गराए।
मन्त्री खनालले नेपालमा अर्थतन्त्र विकास गर्ने सुनौलो समय आएको बताउँदै विदेशमा सिकेको ज्ञान, सिप र व्यावसायिक क्षमतालाई नेपालले कसरी उपयोग गर्न सक्छ भन्ने प्रश्नमा जोड दिए। गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको पूर्ण कार्यान्वयन र चीनसँगको व्यापार घाटा कम गर्न नेपालीहरूको ज्ञान र सिपलाई नेपालको हितमा प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
