पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको अर्थमन्त्रीमाथि आक्रामक टिप्पणी: स्वास्थ्य र शिक्षामा कर किन?
पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले बजेटमार्फत स्वास्थ्य र शिक्षामा कर थोपर्ने सरकारी कदमको कडा आलोचना गरेका छन्। संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्कको हकमा राखेको छ। बजेटमा यी क्षेत्रमा कर लगाउनु संवैधानिक व्यवस्थाको स्पष्ट उल्लंघन हो।
नेपाल कानुन समाजद्वारा आयोजित छलफल कार्यक्रममा श्रेष्ठले अर्थमन्त्रीलाई जथाभावी गर्न छुट नभएको टिप्पणी गरे। उनले सामुदायिक विद्यालय सुधार नगरी निजी क्षेत्रमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीमाथि कर थोपर्नु अनुचित भएको आरोप लगाए।
श्रेष्ठले बजेटमा समावेश केही व्यवस्था संवैधानिक मूल्यमान्यताविपरीत रहेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।
